अर्थसंकल्प : 7.75 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त

नवी दिल्ली : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवारी सलग सातव्यांदा अर्थसंकल्प सादर करण्याचा विक्रम केला. त्यांनी आपल्या १ तास २३ मिनिटांच्या भाषणात शिक्षण, रोजगार, शेतकरी, महिला आणि तरुण यांच्या संबंधी वक्तव्य केली. या अर्थसंकल्पात नवीन कर प्रणाली निवडणाºयांसाठी आता 7.75 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करण्यात आले आहे. यामुळे त्यांना 17.5 हजार रुपयांचा फायदा होणार आहे.

मोदी सरकार 3.0 बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्या जेडीयू आणि आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांच्या टीडीपीच्या पाठिंब्याने सत्तेत आहे. यावेळी अर्थमंत्र्यांनी बिहारमधील पायाभूत आणि इतर प्रकल्पांसाठी ५८ हजार ९०० कोटी रुपये आणि आंध्र प्रदेशची नवीन राजधानी अमरावतीच्या विकासासाठी १५ हजार कोटी रुपयांची घोषणा केली. याशिवायनवीन कर प्रणाली निवडणाºयांसाठी आता ७.७५ लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करण्यात आले आहे. यामुळे त्यांना १७.५ हजार रुपयांचा फायदा होणार आहे.

नवीन कर प्रणालीमध्ये आता ३ लाख ते ७ लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर ५% दराने कर भरावा लागेल. यापूर्वी ते ६ लाख रुपयांपर्यंत होते. नवीन कर प्रणालीच्या इतर स्लॅबमध्येही बदल करण्यात आला आहे. या बदलांमुळे करदात्यांना रु. १७,५०० पर्यंतचा फायदा होणार आहे. मात्र या अर्थसंकल्पात जुन्या कर प्रणालीमध्ये कोणतेही बदल करण्यात आलेला नाहीत. याशिवाय या अर्थसंकल्पात कर्करोगाचे औषध, सोने आणि चांदी, प्लॅटिनम, मोबाइल फोन, मोबाइल चार्जर, इलेक्ट्रिकल वायर, एक्स-रे मशीन, सोलर सेट, लेदर आणि सीफूड. मोबाईल आणि चार्जरवरील कस्टम ड्युटी १५% पर्यंत कमी करण्यात आली आहे. सोन्या-चांदीच्या दागिन्यांवरचे सीमाशुल्क ६% कमी केले. तसेच दूरसंचार वस्तू १५% आणि प्लास्टिक उत्पादने २५% महाग झाल्याने अनेकांना याची झळ बसणार आहे.

शैक्षणिक कजार्साठी ई-व्हाऊचर

बिहारला ५८.९ हजार कोटी रुपये आणि आंध्र प्रदेशला १५ हजार कोटी रुपयांची मदत. बिहारमध्ये विष्णुपद मंदिर कॉरिडॉर आणि महाबोधी मंदिर कॉरिडॉर बांधले जाणार आहेत. नालंदा विद्यापीठाला पर्यटन केंद्र बनवले जाणार आहे. याशिवाय शैक्षणिक कजार्साठी ज्यांना सरकारी योजनांतर्गत कोणताही लाभ मिळत नाही त्यांना देशभरातील संस्थांमध्ये प्रवेशासाठी कर्ज मिळेल. सरकार कर्जाच्या ३ टक्के रक्कम देईल. यासाठी ई-व्हाऊचर सुरू करण्यात येणार असून, ते दरवर्षी एक लाख विद्यार्थ्यांना दिले जाणार आहेत.