महाराष्ट्रातील गोरबंजारा (विमुक्त जाती-भटक्या जमातीचा) आरक्षणाचा इतिहास!
( २० नोव्हेंबर १९६१ ते ९ एप्रिल १९६५ )
भटक्या- विमुक्तांचा आरक्षणाचा इतिहास हा रंजक आणि ऐतिहासिक आहे. देशात प्रथम १७ ऑगस्ट १९३२ साली अनुसूचित जाती-जमातीची सूची तयार करण्यात आली होती. त्या सूचीनुसारच इंग्रजांच्या काळात तयार झालेल्या यादीला इ. स. १९५० साली अनुसूचित जाती जमातीला घटनात्मक मान्यता मिळाली आणि त्यांना अनुक्रमे १३ % व ७ % आरक्षण देण्यात आले. परंतु भारताला स्वातंत्र्य मिळाले पण भटके- विमुक्तांना घटनात्मक स्वातंत्र्य केंव्हा मिळणार हा मोठा गंभीर प्रश्न आहे?
गुन्हेगार जमातीचा कायदा- १८७१
स्वातंत्र्यपूर्व काळामध्ये उत्तर प्रदेशातील वीरांगणा हुमणीबाई यांच्या अनेक साथीदारांनी ब्रिटिश शासनाच्या ३५० सैनिकांना पाण्यामध्ये बुडवून ठार केले होते. १८५७ च्या बंडातही भटक्यांनी पराक्रम गाजवले, वीरमरण पत्करले आणि डोंगरदर्‍याचा आश्रय घेतलेल्या भटक्या-विमुक्त लोकांनी पशुपालन, शिकार, थोडीफार शेती अशा पद्धतीने ते जगू लागले. ब्रिटिश राजवटीत जंगलाचे कायदे झाले. भटक्यांकडे असलेली जंगले सरकार जमा होऊ लागली. दुसरीकडे छोटी छोटी संस्थांने गुलाम होऊ लागली. भटक्यांना संस्थानिकांचा असलेला आधार तुटला. काही जमाती संस्थानिकांच्या बाजूने इंग्रजाविरुद्ध लढल्या. काही आपल्या ताब्यातील जंगले टिकून ठेवण्यासाठी लढल्या.
मनोज जरांगेंचे उपोषण स्थगित
मोदी सरकारचा अर्थसंकल्प अधिक निराशाजनक – मायावती
भटक्याने इंग्रजांना सळोकी पळो करून सोडले. ठीक ठिकाणी बंड होत होते. इंग्रजांना फौज गमवावी लागत असल्यामुळे ब्रिटिश सरकारने ९ सप्टेंबर १८५६ मध्ये बंजारा समाजातील १८७ स्वातंत्र्य सेनानी लोकांना लखनऊच्या जेलच्या बाहेर आणून फाशी दिली होती. त्यानंतर झालेल्या १८५७ च्या उठावानंतर भारत वर्षातील गोरबंजारा समाजाचे आणि बेडर, भिल ,आदिवासी समाजातील अनेक वीर जवानांनी इंग्रज लोकाला धोबीपछाड केले होते. त्यांचा बदला घेण्यासाठी १८७१ मध्ये जगात कुठेही नाही असा भारत वर्षात २२० जनजातींना जन्मजात गुन्हेगार जमात म्हणून घोषित करून क्रिमिनल ट्राईब कायदा पास करून टाकला. आणि या २२० विमुक्त भटक्या जनजातींना भारतातील अलग अलग राज्यांमध्ये ५० सेटलमेंट कॅम्प स्थापित करून त्यांना ढोरासारखे बंदिस्त करण्यात आले होते. एवढेच नव्हे तर एका गावावरून दुसऱ्या गावी जाण्यासाठी सुद्धा त्यांच्यावर बंदी लादण्यात आली होती. तीन दिवसापेक्षा एका गावामध्ये ते जास्त दिवस राहू शकत नाही. आणि राहायचं असेल तर पोलीस पाटील यांच्याकडे दिवसातून तीनदा हजेरी द्यावी लागेल.अशा हा जाचक कायदा होता.
गुन्हेगार समाजातील माणसाच्या हालचालीवर मर्यादा आल्या होत्या. कुठेही गुन्हा घडला तरी याच जातींना जबाबदार धरले जाऊ लागले. एखादी गोष्ट जरी कष्टाने मिळवलेली असली तर ती चोरूनच आणली असे म्हटले जाऊ लागले. आईच्या पोटात माणूस नव्हे तर गुन्हेगारच जन्म घेतो असा एक अजब तर्क इंग्रजांनी शोधून काढला. एवढ्यावरच इंग्रज थांबले नाहीत तर त्यांनी ठीक ठिकाणी तारांची कुंपने तयार केली व त्यात गुन्हेगार मानल्या जाणाऱ्या जातीला ढोरासारखे कोंडले जाऊ लागले. अशीच व्यवस्था या कायद्याने करून ब्रिटिशांनी विमुक्त-भटक्या लोकांचा अतोनात छळ केला होता. त्यामुळे विमुक्त-भटके, आदिवासी जवळपास २२० जनजाती समूहातील लोक अत्यंत कठीण परिस्थितीत आपले जीवन जगत होते. त्यांना कुठल्याही नागरिक सुविधा उपलब्ध होत नव्हत्या.
ढोरापेक्षाही हलाखीचे जीवन त्यांच्या वाट्याला आले होते. भटके- विमुक्त लोकांना गावाचे पाटील रात्री, अपरात्री, पहाटे कधीही हजेरी द्यायला येण्यास सांगायचे. दुसऱ्या खेड्यात गेल्यावर स्थानिक अधिकाऱ्यांना आपण आलो असल्याची वर्दी देऊन गावाबाहेर राहण्याची परवानगी काढावी लागत असे. तसे न केल्यास तीन वर्षे तुरुंगवास आणि पाचशे रुपये दंड अशी जबर शिक्षा होती.
अर्थसंकल्प : लघु-सुक्ष्म उद्योगास दिलासा
बीबीएफ पद्धतीने सोयाबीनची लागवड
१८७१ नंतर १९०८ मध्ये गुन्हेगार जमातीचा वसाहत कायदा संमत करण्यात आला. १९११ मध्ये त्यात बदल करण्यात आले. दहा वर्षावरील सर्व व्यक्ती गुन्हेगार म्हणून नोंदविण्यात आल्या. कुणीही यावे आणि या जमातीला उचलून ताराच्या कुंपणात फेकून द्यावे अशी परिस्थिती निर्माण झाली. १९२३-२४ मध्ये कायदा पुन्हा दुरुस्त करण्यात आला. दरम्यान १९१९ मध्ये गुन्हेगार जमातीचा अभ्यास करण्यासाठी कमिशन नेमण्यात आले. कुंपणातील सदस्यांना रोजगाराचे शिक्षण द्यावे. त्यांना त्यांच्या मुलापासून वेगळे करू नये अशा काही तरतुदी कमिशनने केल्या. १९३७ मध्ये मुन्सी कमिटी नेमण्यात आली. अशाप्रकारे भटक्या- विमुक्त, आदिवासी लोकांना गुन्हेगार जमातीचा कायदा लावून त्यांच्या विकासाची सर्व दारे बंद करण्यात आली होती.
हंटर कमिशन -१८८२
सर्वात प्रथम महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले यांनी १८८२ साली हंटर आयोगाकडे शूद्र-अतिशुद्रांना सक्तीचे शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यात आरक्षण असावे अशी मागणी लावून धरली. परंतु त्यामागणीचा भटक्या-विमुक्तांना आणि आदिवासींना त्याचा कोणताही फायदा झाला नाही.
जनगणना -१९३१
ब्रिटिश कालीन कमिशनर जॉन स्टीफन यांनी भारतामध्ये १९३१ मध्ये जनगणना सुरू केली. आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी १९३२ मध्ये लंडनमध्ये झालेल्या गोलमेज परिषदेमध्ये मागासवर्गीयाच्या व्यथा व वेदना आणि होत असलेले अन्याय अत्याचाराची त्यांनी अभ्यासपूर्ण मांडणी केली. त्यामुळे १२ ऑगस्ट १९३२ रोजी झालेल्या भारतातील जनगणनेच्या आकडेवारीनुसार अस्पृश्य लोकांची जनसंख्या ध्यानात घेऊन (शेड्युल कास्ट) अनुसूचित जाती मधील लोकांना १३% आरक्षण देण्याचे आदेश पारित झाले होते.
त्यानंतर जाॅन हट्टन यांनी १९३५ मध्ये पुन्हा जातनिहाय जनगणना सुरू केली. त्यानंतर १९४१ मध्ये इंग्रजांनी दुसरी जनगणना करून घेतली. आणि १९४२ मध्ये ठक्कर बाबा कमिटीच्या शिफारसीनुसार अनुसूचित जनजातीला शेडूल ट्राईब लोकांची लोकसंख्या ध्यानात घेऊन त्यांना ७% टक्के राजकीय आरक्षण देण्यात आले होते. परंतु भटक्या विमुक्तांना हंटर कमिशन मध्ये सुद्धा किंवा गोलमेज परिषदेच्या मागणीनुसार कोणताही फायदा झाला नाही. आणि त्यांच्यावर जन्मजात गुन्हेगारीचा लावलेला कायदा सुद्धा मागे घेण्यात आलेला नव्हता. उलट १९११, १९२५, १९४६ व १९४७ मध्ये या कायद्या मध्ये दुरुस्ती करून अधिकच्या जाचक अटी त्यांच्यावर लादण्यात आल्या आणि इंग्रज सरकारने १८७१ च्या कायद्याचे पुनर्गठन करून गुन्हेगार जमातीचा कायदा व्यापक प्रमाणात मंजूर केला व भटक्या आणि बंजारा तत्सम जातीला जाचक अटीसह गुन्हेगार ठरवले आणि भटक्या विमुक्तांचा जगण्याचा हक्कच हिरावून घेतला.
महाराष्ट्रातील गोरबंजारा (विमुक्त जाती-भटक्या जमातीचा) आरक्षणाचा इतिहास!
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि पद्मश्री रामसिंगजी भानावत यांची पहिली भेट-१९३७
या काळया कायद्याच्या जोखडातून मुक्तीसाठी सन १९३७ मध्ये कायद्याचे निशांत पंडित व दिनदलितांचे कैवारी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यासोबत गोरबंजारा समाजाचे चालते बोलते विद्यापीठ पद्मश्री रामसिंगजी भानावत यांची भेट लोकनायक बाबुजी अणे यांनी करून दिली. या जोखडातून मुक्तीसाठी आपल्या सहकाऱ्याची नितांत गरज असल्याचे पद्मश्री रामसिंगजी भानावत यांनी पटवून दिले.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी या समस्येचा निपटारा करण्यासाठी मदत करण्याचे आश्वासन देऊन त्यांनी व्हाईसरॉय लीनलीथगो यांना गुन्हेगार जमातीचा कायदा त्वरित रद्द करणे बाबतचे निवेदन लिहून बंद पाकीट लिफाफा पद्मश्री रामसिंगजी भानावत या खासदुतामार्फत पाठवीत असल्याचे त्यामध्ये नमूद केले होते .त्यावेळी तत्कालीन परिस्थितीमध्ये व्हाईसरॉय यांना भेटणे फार कठीण काम होते. पद्मश्री रामसिंगजी भानावत यांचे जिवलग मित्र न.ची. केळकर हे पूर्वी व्हाईसरॉय परिषदेत सदस्य होते. त्यांनी न.ची. केळकर यांना सोबत घेऊन व्हाईसरॉय लिनलीथगो यांना भेटले. त्यासाठी त्यांना अनेक दिवसाची प्रतीक्षा करावी लागली. परंतु व्हाईसरॉय यांनी त्यावर कोणतेही ठोस निर्णय दिले नाही. भारत स्वतंत्र झाल्यानंतरही गुन्हेगार जमातीचा कायदा, होमरूम खाली त्यांना बंदिस्त ठेवण्यात आले होते.
जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी ६ महिने मुदत
अर्थसंकल्प : 7.75 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त
भारताला स्वातंत्र्य देण्याची तयारी इंग्रजांनी सुरू केली होती. त्यानुसार भारताला स्वतंत्र घटना असावी यासाठी घटना समिती स्थापन करण्यात आली आणि घटना समितीची पहिली बैठक ९ डिसेंबर १९४६ रोजी भरली. दुसरी बैठक ११ डिसेंबर १९४६ रोजी होऊन त्यामध्ये आठ महत्त्वाच्या समित्या बनवल्या त्यामध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याकडे मसुदा समिती देण्यात आली आणि २९ ऑगस्ट १९४७ रोजी स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर ही भटक्या विमुक्तांच्या माथी गुन्हेगार जमातीचा डाग तसाच होता.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांसोबत वसंतराव नाईकसाहेब व पद्मश्री रामसिंगजी भानावत यांची दुसरी भेट-१९४७
गुन्हेगार जमातीचा लागलेला डाग पुसण्यासाठी महानायक वसंतराव नाईकसाहेब यांनी धडपड करून डॉ. पंजाबराव देशमुख यांच्यासह भारताचे उपपंतप्रधान सरदार वल्लभभाई पटेल यांना निवेदन दिले. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर सन १९४७ ला पद्मश्री रामसिंगजी भानावत यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना भेटले. त्यावेळेस ते मसुदा समितीचे अध्यक्ष म्हणून निवडून आले होते. गुन्हेगार जमातीचा काळा कायदा रद्द करावा आता आपल्याला स्वातंत्र्य मिळाले आहे. अशी विनंती करून त्यासोबतच त्यांनी डॉ.राजेंद्र प्रसाद व पंडित जवाहरलाल नेहरू यांना भेटून पद्मश्री रामसिंगजी भानावत यांनी पाठपुरावा केला होता.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि पद्मश्री रामसिंगजी भानावत यांची तिसरी भेट-१९४९
पद्मश्री रामसिंगजी भानवत यांच्या नेतृत्वात बंजारा शिष्टमंडळांनी १९ ऑगस्ट १९४९ रोजी गुन्हेगार जमातीचा कायदा रद्द करणेबाबत तत्कालीन उपपंतप्रधान व गृहमंत्री सरदार वल्लभाई पटेल यांना भेटून निवेदन दिले. परंतु दुर्दैव असे की १५ डिसेंबर १९५० रोजी सरदार वल्लभभाई पटेल यांचे दुःखद निधन झाले. वसंतराव नाईकसाहेब, पद्मश्री रामसिंगजी भानावत, सखाराम मुडे गुरुजी, बाबूसिंग राठोड, दगडुसिंग राठोड आणि चंद्रराम चव्हाण गुरुजी सोलापूर यांनी पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांना गुन्हेगार जमातीचा कायदा रद्द करण्याबाबत विनंती केली आणि त्यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व सरदार पटेल यांचे पत्र सोबत घेऊन पाठपुरावा केला.
विद्यापीठाच्या निर्णयाला प्राध्यापकांचा विरोध
‘पंतप्रधान सूर्यघर मोफत वीज’ योजनेबाबत मोठी घोषणा
अय्यंगार समीती-१९४९
गुन्हेगार जमातीचा अभ्यास करण्यासाठी बंजारा शिष्टमंडळांनी दिलेल्या निवेदनाची दखल घेऊन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी हा कायदा रद्द करण्यासाठी ३१ डिसेंबर १९४९ रोजी अय्यंगार समिती गठीत केली. आणि या समितीने हा कायदा १९९७ जातीसाठी जाचक असल्याचे स्पष्ट केले. महानायक वसंतराव नाईकसाहेब व पद्मश्री रामसिंगजी भानावत यांनी भटक्या व बंजाराचा एकूण १९७ जातीला गुन्हेगार जमातीतून मुक्त करण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, डॉ. राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवारलाल नेहरू, सरदार वल्लभाई पटेल, न.ची. केळकर, काका कालेलकर, आचार्य कृपलानी यांची भेट घेऊन गुन्हेगार जमातीच्या गंभीर कायद्याची दखल घेण्यास बाद्य केले . त्यामुळे त्यांनी ३१ डिसेंबर १९४९ रोजी ए. ए. अय्यंगार यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती स्थापन करून त्यांना एक वर्षाच्या आत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. परंतु दुर्दैवाने सरदार वल्लभाई पटेल यांचे १९५० मध्ये निधन झाले. त्यामुळे हा अहवाल शासनाकडे सादर होऊन सुद्धा दोन वर्षे प्रलंबित होता.
महानायक वसंतराव नाईकसाहेब आणि पद्मश्री रामसिंगजी भानावत यांनी सातत्याने या अहवालाचा पाठपुरावा केल्यानंतर संसदेमध्ये देखील अखेर गुन्हेगार जमातीचा कायदा पास करून सन १८७१ रोजी लावलेला गुन्हेगार जमातीचा कायदा स्वतंत्र भारताच्या पार्लमेंट मध्ये रद्द करण्याचा ठराव पास झाला. आणि ३१ ऑगस्ट १९५२ रोजी तब्बल ८० वर्ष असलेला अमानुषपणे छळ करणारा जुना कायदा रद्द करण्यात आला. याची घोषणा सोलापूर येथे पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी केली आणि महाराष्ट्र राज्यातील सोलापूर जिल्ह्यात येऊन सेटलमेंट कॅम्पमध्ये बंदित असलेल्या वडार, बंजारा, बेडर आदी जाती जमातींना मुक्त केले. या सर्व जातींना विमुक्त घोषित केले. या जाती समूहांना नोटिफाईड ट्राईब मधून डीनोटिफाइड ट्राईब म्हणजे विमुक्त जाती म्हणून घोषित केले.
अशा प्रकारे भारत स्वातंत्र झाल्यानंतर पाच वर्षानंतर वसंतराव नाईकसाहेब यांच्या पुढाकाराने भारतात बंदिस्त असलेल्या ४० लाख लोकांची सुटका झाली. या सर्व घटनेचे श्रेय महानायक वसंतराव नाईकसाहेब आणि पद्मश्री रामसिंगजी भानावत आणि त्यांच्यासोबत असलेल्या गोर समाज सुधारकांना जाते. हा विमुक्त दिन प्रथम साजरा करण्याची सुरुवात प्रा. मोतीराज राठोड सर यांनी औरंगाबाद येथून सुरू केलेली होती.
त्यानंतर पद्मश्री रामसिंगजी भानावत यांनी घटना समितीचे अध्यक्ष डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची १९४७ मध्ये भेट घेतली.त्यावेळस मसुदा समितीचे कामकाज जोरात चालू होते. त्यामुळे ते त्या कामात व्यस्त व मग्न होते. तरीही पद्मश्री रामसिंगजी भानावत सोबत त्यांचा जुना परिचय असल्यामुळे डॉ. बाबासाहेबांनी त्यांना भेटण्याची परवानगी दिली. पद्मश्री रामसिंगजी भानावत यांनी आपल्या सोबत एका कागदावर त्यांच्या काही सामाजिक समस्याचे पत्र लिहून आणले होते. त्या पत्रातील चार मुद्दे असे होते,
१) बंजारा समाजाला गुन्हेगारी कायद्यातून मुक्त करण्यासाठी घटनेत तरतूद करावी.
२) बंजारा समाज हा भारतीय जीवन शैलीतील आदिम संस्कृती जोपासणारा एक स्वतंत्र गणआहे. बंजारा बोलीभाषा व संस्कृती संवर्धन करण्यासाठी त्यांना घटनात्मक संरक्षण देण्यात यावे.
३) बंजारा समाजाचा जीवनस्तर उंचावण्यासाठी शिक्षणामध्ये सवलती देण्यासाठी घटनेत तरतूद करावी.
४) कुळाने शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांची आर्थिक पिळवणूक व त्यांच्या बिगरखाण्याची घटनात्मक व्यवस्था करावी.
मद्य परवाना तपासणी होत नसल्याने मद्यपींची मजा
अब्दुल सत्तार-जो पक्षसाठी काम करेल त्याला न्याय मिळेल
महाराष्ट्रातील गोरबंजारा (विमुक्त जाती-भटक्या जमातीचा) आरक्षणाचा इतिहास!
या चारही मागणीच्या अर्जाचे डॉ. बाबासाहेबांनी वाचन केले आणि गुन्हेगार जमातीचा कायदा केवळ बंजारा समाजासाठी नसून त्यामध्ये अनेक जाती आहेत. त्यासाठी कायद्यामध्ये दुरुस्ती करावी लागेल अथवा तो रद्द करावा लागेल असे सांगितले आणि ब्रिटिश राजवटीमध्ये या कायद्यावर कोणताच निर्णय झालेला नाही अशी खंतही त्यांनी त्याप्रसंगी व्यक्त केली. त्यानंतर पद्मश्री रामसिंगजी भानावत यांनी त्यांचे जुने मित्र आचार्य कृपलानी यांना भेटले व त्यांना त्यात चार मागण्याचे निवेदन त्यांना सुद्धा दिले. त्या वेळेस आचार्य कृपलांनी हे मूलभूत हक्क समितीचे अध्यक्ष होते. त्यांच्यासोबत याविषयी सविस्तर चर्चा केली आणि आचार्य कृपलानी यांनी त्यांना याबाबत आश्वासित केले.
२६ नोव्हेंबर १९४९ ला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी स्वातंत्र्य, समता, बंधुता व न्यायावर आधारित देशात नव्हे तर जगात आदर्श राज्यघटना देशाला बहाल केली. त्यात त्यांनी मागास समाजाचा विचार करून त्यांना प्रतिनिधीत्व बहाल केले. त्यानुसार भारताची राज्यघटना २६ जानेवारी १९५० ला आमलात आली. त्यानुसार भानवतजींनी ज्या चार मागण्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकराकडे मांडल्या होत्या. त्यातील तीन मागण्याची घटनेत तरतूद होती. त्यापैकी
१) संविधानाच्या कलम ४६ नुसार बंजारा समाजाला सुद्धा विशेष सवलती दिल्या आहेत. त्यांचे शैक्षणिक व आर्थिक हितसंवर्धन आणि सामाजिक अन्याय व शोषणापासून संरक्षण दिले आहे. या सवलतीचा फायदा बंजारा समाजाला अनेक राज्यात मिळत आहे.
२) राज्यघटनेच्या कलम ३८ व कलम ३० मध्ये सांस्कृतिक व शैक्षणिक हक्काची तरतूद केली. भारतात राहणाऱ्या कोणत्याही नागरिक गटाला, समाजाला स्वतःची ओळख, स्वतःची वेगळी भाषा व संस्कृती जतन व संवर्धन करण्याचा हक्क असेल व त्यासोबत शैक्षणिक हक्क सुद्धा प्रदान केले.
३) जमीनदाराच्या कुळाने शेती करणारे देशातील तमाम शोषित शेतकरी कामगार व मजूर यांच्यासाठी राज्यघटनेच्या कलम २३ व कलम २४ हा शोषणाविरुद्धचा हक्क अंतर्भूत करून जमीनदाराकडून आर्थिक शोषण थांबण्यासाठी वेठबिगारी ची बंदीची तरतूद केली. यामध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा सिंहाचा वाटा आहे.
१९४७ मध्ये भारत स्वतंत्र झाल्यावर अनुसूचित जातींना आणि अनुसूचित जमातींना त्यांच्या लोकसंख्येनुसार नोकरीमध्ये आणि शिक्षणामध्ये आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली.
संविधानातील अनुच्छेद ३४० आणि अनुच्छेद १५ (४) आणि अनुच्छेद १६ (४) मध्ये तरतूद करण्यात आली. सामाजिकदृष्ट्या आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागास असल्याने योग्य प्रतिनिधित्व मिळू शकले नाही. या कारणामुळे सरकार त्या घटकांच्या प्रतिनिधित्वसाठी आरक्षणाची व्यवस्था करू शकतो. अनुच्छेद १५, १५(४) आणि ३४०(१) सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग यांच्या विषयी असल्यामुळे त्यांच्याविषयी असून आर्थिकदृष्ट्या मागासचा संदर्भ या कलमांमध्ये वगळण्यात आला आहे.
समाजाच्या वंचित घटकांना सुरक्षा देण्याविषयी आपले संविधान निर्माता जागरूक होते. संविधानाच्या अनुच्छेद १५,१६ आणि २९ मध्ये सर्व नागरिकांना शैक्षणिक रोजगार आणि अन्य सुविधा समान पद्धतीने देण्याबाबत स्पष्ट करण्यात आला आहे. तर अनुच्छेद १६ च्या कलम ४ मध्ये म्हटले आहे की, (४) राज्याच्या मतानुसार राज्यातील सेवांमध्ये योग्य प्रतिनिधी मिळालं नसल्याने राज्याला समाजातील मागास वर्गातील नागरिकाची नियुक्ती किंवा पदासाठी आरक्षणापासून रोखू शकेल असं या अनुच्छेद काहीही नाही. मागासवर्गीयाच्या शैक्षणिक आणि आर्थिक हिताचे रक्षण करण्यासाठी विशेष लक्ष देणे हे राज्याचे कर्तव्य असल्याचं अनुच्छेद ४६ मध्ये नमूद करण्यात आलेले आहे.
महाराष्ट्रातील गोरबंजारा (विमुक्त जाती-भटक्या जमातीचा) आरक्षणाचा इतिहास!
पहिल्या मागासवर्गीय आयोगाची स्थापना-१९५३
या सर्व गोष्टीचा अभ्यास करून महानायक वसंतराव नाईक साहेब व पद्मश्री रामसिंगजी भानावत आणि त्यांच्या साथीदारांनी २६ ऑक्टोबर १९५२ रोजी तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांना निवेदन देऊन या विमुक्त झालेल्या ४० लाख लोकांना डी-नोटीफाईड ट्राईब म्हणजे विमुक्त जातींना एससी, एसटी व ओबीसींना आरक्षण देण्यासाठी घटना कलम ३४० अंतर्गत राष्ट्रपतीच्या मान्यतेने आयोग नियुक्त करण्याचे निवेदन दिले होते. आणि योगायोग असा की ओबीसीच्या आरक्षणासाठी त्यावेळी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आपल्या मंत्रिपदाचा राजीनामा सुद्धा दिला होता. त्या अनुषंगाने २९ जानेवारी १९५३ मध्ये काकासाहेब कालेलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली पहिला राष्ट्रीय बॅकवर्ड क्लास कमिशन स्थापन करण्यात आला.
पहिला मागासवर्गीय आयोगाचे अध्यक्ष आचार्य काका कालेलकर होते. त्यामध्ये डॉ.अनुप सिंह,श्री.अरुणांग्शू डे, श्री .पी.जी. शहा, श्री.डी. एस. चौरेसिया आणि श्री. टी. मरिअप्पा असे सर्व मिळून पाच सदस्य होते. काका कालेलकर आयोगाने आपल्या कामकाजात ४२,३८९ मैलाचा प्रवास करून ३४१४ निवेदने स्वीकारली. ५६३६ लोकांच्या मुलाखती घेतल्या. व आयोगाने २३९९ मागास जातीचा इतर मागासवर्ग म्हणून अहवालात समावेश केला. आणि त्यामध्ये ८३७ जातीला अति मागास म्हणून वर्गीकृत केले. यासाठी भारताचे महानिबंधक आणि जनगणना आयुक्त यांनी ९३० मागास जाती किंवा समाजाच्या अंदाजीत लोकसंख्येसाठी आयोगाला सहकार्य केलं. कालेलकर आयोगाच्या मते तीन चतुर्थांश लोकसंख्या असलेल्या या इतर मागासवर्गास राज्यघटनेच्या कलम १६ (४) अन्वये यातील…
प्रथम वर्गासाठी——२५%
द्वितीय वर्गासाठी -३३ १.३%
तृतीय आणि चतुर्थ वर्गासाठी- ४० % राखीव जागा कालेलकर आयोगाने सुचवल्या आणि आपला अहवाल त्यांनी तत्कालीन राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांच्याकडे १९५५ साली सुपुर्द केला.
मात्र राष्ट्रपतींना हा अहवाल सादर करताना आचार्य कालेलकरांनी अचानक व आश्चर्यजनकरीत्या आयोग नियुक्त करण्याच्या मूळ भूमिकेस विसंगत भूमिका घेऊन आपल्या आवालासोबत एक पत्र दिले आणि त्यात म्हटले होते की, अवालावर शेवटचा हात फिरवताना मी नव्याने विचार करू लागलो व मला असे आढळून आले की मागासपणा ठरवण्यासाठी जाती ऐवजी अन्य एक किंवा अनेक निकष वापरता येतील. आयोगाने एकमताने अहवाल सादर करू शकले नाही.
आयोगातील पाचही सदस्यांनी असमतीपत्र अहवालासोबत जोडलं. आयोगाचे सदस्य श्री. डी. एस. चौरसिया यांनी आपले ६७ पाणी असहमती पत्रामध्ये जातीला मागासवर्गाचा निकष मानण्याचा सर्वार्थाने समर्थन केलं होतं. आणि टी. मरिअप्पा यांचे पत्र केवळ दोन जातींना इतर मागास वर्गात समाविष्ट करण्या बाबतीत होते. आणि आयोगाचे अध्यक्ष श्री काका कालेलकर यांनी या मुद्द्यावर गोलमोल भूमिका घेतली होती. आणि जातीला मागासलेपणाचा आधार मानण्यास विरोध केला होता. सरकारने या अहवालाची सविस्तर पडताळणी केल्यावर घटनेच्या अनुच्छेद ३४० (३) अनुपालनासाठी अहवालाच्या प्रतिसह ४ सप्टेंबर १९५६ रोजी संसदेच्या दोन्ही सदनांमध्ये सादर केला. सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणाच्या बाबतीत आयोगात एकमत झालं नाही. केंद्र सरकारने अर्थातच हा अहवाल कोणत्याही चर्चेविना गुंडाळून ठेवला आणि पहिला ओबीसीसाठीचा मागासवर्ग आयोग निकाली काढला गेला.
अर्थसंकल्पातून कॅन्सरग्रस्तांना मोठा दिलासा
बीडमध्ये मल्टिस्टेटविरोधात ४ हजार ठेवीदार रस्त्यावर
केंद्र सरकारने कालेलकर आयोग १९५५ नंतर गुंडाळून ठेवला.आणि वेगवेगळ्या सबबीखाली दडपून टाकला होता.
राज्यांतर्गत मागासवर्ग ठरवण्यासाठी आयोग
केंद्र सरकारने वेगवेगळ्या राज्यांनी मागासवर्ग यांची व्याख्या ठरवावी व त्यांच्या कल्याणासाठी आवश्यक ते उपाय योजावेत असे सुचवले. त्यामुळे वेगवेगळ्या राज्यातील ओबीसी वर्ग ठरवण्यासाठी १५ राज्यातर्गत कमिट्या, आयोग नियुक्त केले गेले. ते आयोग खालील प्रमाणे आहेत.
आयोग/कमिट्या
१) आंध्रप्रदेश वर्ष – १९७० मोहन प्रसाद आयोग, राखीव जागाचे प्रमाण, २५% जातीची संख्या-९५.
२) बिहार- १९७६ मुंगेरीलाल आयोग, राखीव जागाचे प्रमाण २५%, जातीची संख्या- २२२.
३) गुजरात- १९७६ बक्षी आयोग, राखीव जागाचे प्रमाण १०% , जातीची संख्या- ८२.
४) जम्मू-काश्मीर- १९६७ गजेंद्र गडकर आयोग, राखीव जागाचे प्रमाण ४२% टक्के, जातीची संख्या – ३२.
५) कर्नाटक-१९७५ हावनूर आयोग, राखीव जागाचे प्रमाण ४८ % ,जातीची संख्या- १८१.
६) केरळ -१९७० दामोदरन आयोग , राखीव जागाचे प्रमाण ४०% , जातीची संख्या- ७६.
७) महाराष्ट्र-१९६४ देशमुख कमिटी, राखीव जागाचे प्रमाण १०% टक्के ,जातीची संख्या- १७४.
८) उत्तर प्रदेश- १९७७ छेदीलाल आयोग ,राखीव जागाचे प्रमाण १५% ,जातीची संख्या- ५६.
९) तामिळनाडू-१९७० सतनाथन आयोग, राखीव जागाचे प्रमाण ३१% ,जातीची संख्या- ५६.
१०) हरियाणा- राखीव जागाचे प्रमाण १०%, जातीची संख्या- ६४.
११) हिमाचल प्रदेश- राखीव जागाचे प्रमाण ५% ,जातीची संख्या- ४८.
अशा पद्धतीने केंद्र सरकारने राज्याला वेगवेगळ्या समित्या नेमण्याचे अधिकार देऊन त्या त्या राज्यातील मागासवर्गीय लोकांच्या राखीव जागांचे प्रमाण आणि जातीची संख्या निश्चित करून टाकली.
भाषावार प्रांतरचना-१९५६
त्यानंतर १९५६ मध्ये पंडित जवाहलाल नेहरू यांनी भाषावार प्रांतरचना नुसार २५ राज्याची स्थापना केली. आणि प्रत्येक राज्याच्या मुख्यमंत्र्याकडून या अहवालाच्या अनुषंगाने घटना कलम ३४१/ ३४२ नुसार त्या त्या राज्यातील जाती समूहांना कोणत्या प्रकारचे आरक्षण दिले पाहिजे असा अहवाल प्रत्येक राज्याच्या मुख्यमंत्र्याकडून मागितला होता.
भाषावार प्रांत रचनेमुळे स्वातंत्र्यानंतर महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक आदी राज्याची निर्मिती झाली. जुन्या आदिलाबाद जिल्ह्यातील आजचे आंध्रप्रदेश किनवट व माहूर हे आंध्रप्रदेशातील जिल्हे महाराष्ट्रामध्ये समाविष्ट करण्यात आले . जेव्हा हे दोन तालुके आंध्रप्रदेशामध्ये होते त्यावेळेस त्यांना अनुसूचित जमातीच्या सवलती मिळत होत्या. परंतु ही तालुके महाराष्ट्रामध्ये नांदेड जिल्ह्यात समाविष्ट झाली त्यावेळेस मात्र त्यांना अनुसूचित जमातीचे लाभ बंद झालेले आहे. आता त्यांना अनुसूचित जमातीच्या ऐवजी विमुक्त जातीच्या सवलती मिळण्यासाठी फार मोठी कसरत करावी लागते. कारण जातीचे प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी ५० वर्षाचा पुरावा म्हणजे खासरा पत्रक तपासल्या जात असून या दोन तालुक्यातील बंजारा समाज आंध्रप्रदेशातील मूळ रहिवासी असल्यामुळे तेथेही पुरावा मिळण्यासाठी अडचणी निर्माण होतात.
गंमत अशी की आजही किनवट व माहूर तालुक्यातील बंजारा कुटुंबातील लोकांचे आंध्र प्रदेशामधील नातेवाईक सख्खे भाऊ अनुसूचित जमातीमध्ये समाविष्ट असून त्यांचेच काही जवळचे नातेवाईक कर्नाटक राज्यात अनुसूचित जातीमध्ये समाविष्ट आहे. म्हणजे मुळात एकाच कुटुंबातील व्यक्ती तीन राज्याच्या सीमेवर राज्यकर्त्यांनी आपापल्या मर्जीप्रमाणे अनुसूचित जाती/ अनुसूचित जमाती व भटक्या- विमुक्त जमातीत विभागणी केलेली आहे. हा सर्वात मोठा गोर बंजारा समाजावरील अन्याय असून त्याकडे अद्यापही केंद्र सरकारने लक्ष दिलेले नाही आणि गोरबंजारा समाजातून यासाठी फार मोठे जन आंदोलन सुद्धा होताना दिसत नाही. ही फार मोठी शोकांतिका म्हणावी लागेल. त्यानुसार ज्या ज्या राज्यातील मुख्यमंत्र्यांनी ज्या जाती जमातींना अनुसूचीत जाती जमातीच्या संविधानिक सुविधा मिळण्यासाठी शिफारस केली होती. त्यानुसार त्या राज्यातील मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या शिफारशीनुसार त्या त्या राज्यातील समाजाला सुविधा देण्यात आल्या. परंतु ज्या राज्यातील मुख्यमंत्र्यांनी ज्या समाजाबद्दल शिफारस केली नाही. अशा राज्यातील ज्या विमुक्त झालेल्या लोकांना एससी/ एसटीच्या सुविधा प्राप्त झालेल्या नाहीत.
आंध्रप्रदेशाचे तत्कालीन मुख्यमंत्री यांनी संविधान कलम ३४२/२ व नियम ३६६/२५ मध्ये जे निकष दिलेले आहेत. त्या नुकसानुसार आंध्रप्रदेशातील बंजारा व इतर १२ जाती समूहांना आदिवासींच्या सवलती मिळण्यासाठी शिफारस केली होती. त्यामुळे बंजारा, सुगाली, लंबाडा, लभानी, आदी समाजाला अनुसूचित जमाती म्हणजेच एसटीच्या सवलती मिळाल्या. त्यानुसार बिहार, झारखंड, ओरिसा, दादर ,नगर हवेली, हरियाणा इत्यादी राज्यातील बंजारा समाजाला एसटीच्या सवलती प्राप्त झाल्या. तसेच कर्नाटक, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा आदी राज्यातील बंजारा समाजाला घटना कलम ३४१ नुसार अनुसूचित जाती म्हणजे एससीच्या संविधानिक सुविधा प्राप्त झाल्या. परंतु ज्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी शिफारस केली नाही. असे महाराष्ट्र ,मध्यप्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तामिळनाडू, गुजरात ,आसाम, गोवा, जम्मू काश्मीर, केरळ इत्यादी राज्यातील बंजारा समाजाला एससी किंवा एसटीच्या सुविधा मिळालेल्या नाहीत अशा प्रकारे महाराष्ट्राचे भूतपूर्व मुख्यमंत्री महानायक वसंतराव नाईकसाहेब यांच्या प्रयत्नामुळे गुन्हेगार जमातीचा कायदा १८७१ मध्ये रद्द करण्यात आला आणि भारतातील या विमुक्त झालेल्या जाती-जमातींना त्यांच्या जनसंख्यामुळे काही राज्यात एससी- एसटीच्या संविधानिक सुविधा प्राप्त झाल्या. विविध राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी आपापल्या राज्यामध्ये प्रत्येक समाजाला योग्य प्रतिनिधित्व देण्यासाठी घटनेच्या अधीन राहून तरतुदीनुसार त्या त्या समाजाला आरक्षण दिलेले आहे.
फुले ,शाहू,आंबेडकरांचा पुरोगामी वारसा सांगणाऱ्या महाराष्ट्र शासनाने आणि केंद्र सरकारने मात्र अद्यापही विमुक्त- भटक्यावरील अन्याय दूर केलेले नाही. तत्कालीन पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी गुन्हेगार जमातीचा जन्मजात लागलेला कलंक पुसून त्यांनी भटक्या-मुक्तांना थोड्या काही प्रमाणात दिलासा दिला. मात्र सुशीलकुमार शिंदे साहेबांच्या सरकारने विमुक्त भटक्यांना क्रिमीलेअरचा काळा अध्यादेश काढून भटक्या विमुक्तावर घोर अन्याय केलेला आहे. त्यामुळे अशा अन्याय अत्याचारा कंटाळून भटक्या विमुक्तामधील एक फार मोठा वर्ग नाईलाजाने धर्मांतरांचे पाऊल उचलू पाहत आहे. त्यामुळे भटक्या-विमुक्तावरील अन्याय, अत्याचार बंद करून त्यांच्या झोपडीपर्यंत लोकशाहीची किरणे पोहोचवली तरच त्यांचा सर्वांगीण विकास होईल? यासाठी आदिवासी बांधवांनी आणि दलित समाजातील लोकप्रतिनिधी, बुद्धिजीवी मंडळींनी मागासलेल्या विमुक्त- भटक्यांना सोबत घेऊन तमाम भटक्या विमुक्तांना न्याय मिळून द्यावा. एवढीच अपेक्षा आहे. कारण भटके- विमुक्त हे सुद्धा भारताचे मूलनिवासी नागरिक आहेत.
बिडी देशमुख कमिटी-१९६१
१ मे १९६० ला महाराष्ट्राची निर्मिती झाली आणि महाराष्ट्र सरकारने २० नोव्हेंबर १९६१ मध्ये श्री. बि.डी. देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना केली. समितीला नोकऱ्यांमध्ये, मागासवर्गीयासाठी आरक्षणाची शिफारस करायची होती. समितीचे कामकाज २० नोव्हेंबर १९६१ ते जानेवारी १९६४ पर्यंत सुरू होते. योगायोग असा की त्यावेळी महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्रीपद हरितक्रांतीचे जनक महानायक वसंतरावजी नाईकसाहेब यांच्या कडे होते. त्यावेळी बि.डी. देशमुख समितीने जानेवारी १९६४ मध्ये आपला अहवाल सादर केला. समितीच्या शिफारसी खालील प्रमाणे आहेत.
१) मागासवर्गाला चार प्रकारांतर्गत समूहबद्ध केलं जाऊ शकतं. अ ) अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध ब) अनुसूचित जाती क) डी नोटिफाईड आणि भटक्या जमाती,ड ) इतर मागासवर्ग.
२) मागासवर्गीयाच्या विविध प्रकारासाठी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये आरक्षण राज्यातील त्यांच्या लोकसंख्येच्या टक्केवारीच्या प्रमाणात असायला हवे.
सरकारने व्यापक दृष्टीने वरील शिफारशी स्वीकारल्या. सरकारने राज्यातील नोकर आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये चार प्रकारासाठी खालील प्रमाणे समितीच्या शिफारशीनुसार महाराष्ट्र राज्यांमध्ये ९ एप्रिल १९६५ पासून आरक्षण लागू करण्यात आलेले आहेत.
त्यामध्ये खालील जातनिहाय आरक्षणाची तरतूद करण्यात आलेली आहे.
१) अनुसूचित जाती आणि नवबौद्धांना- १३% आरक्षण .
२) अनुसूचित जमातींना ७ % आरक्षण.
३) विमुक्त जाती, भटक्या जमातींना ४% आरक्षण.
४) इतर मागासवर्गीयांना १०% आरक्षण.
एकुण = ३४% आरक्षण
आरक्षणात समाविष्ट करण्यात आलेल्या जाती/जमाती
महाराष्ट्र शासन समाज कल्याण सांस्कृतिक क्रीडा व पर्यटन परीक्षक क्र.सी.बी.सी.१६८४ जोप ५९२,१९९९ बी.सी.डब्ल्यू-५ मंत्रालय ,मुंबई- १९ फेब्रुवारी-१८८६.
विमुक्त जाती
अ.क्र. जाती. तत्सम जाती
१) बेरड- अ ब) नाईकवाडी, क) तलवार, ड) वाल्मीक.
२) बेस्तर- संचलु वडार.
३) भामटा- अ) भामटी, ब)गिरणी वडार,क ) कामाटी, ड) पाथरूट, इ ) टकारी (मुस्लिम धर्मीयासह ) , फ) उचले, ग) घंटीचोर.
४) कैकाडी- अ) बोंतले, ब) कोरिया, क )माडक्याले किंवा कोचीकोरिया, ड )पामलोर,
इ)कोरवी.
५) कंजारभाट- अ ) छारा, ब) कंजर ,क ) नाट.
६) कटाबु.
७) बंजारा- अ) गोरबंजारा, ब ) लंबाणा/ तंबाणा, ड )धरण बंजारा, इ) लभाण, फ) मथुरा लभाण ,ग) कचकावाले, ह )लमान बंजारा ,ज) लबान, क)***, ल) धाली/धालीया , ग) घशडी,/धारी , न) सिंगारी,य) नाबो बंजारा, सिंगाडा, नावी, बंजारा, जोगी बंजारा, बंजारी .
८) वगळले
९) राज पारधी गाव पारधी.
१०) राजपूत भामटा -परदेशी भामटा ,परदेशी भामटी.
११) रामोशी.
१२) वडार- गाडी वडार, माती वडार, पाथरवट.
१३) वाघरी- सलाट सलाट वागरी.
१४) छप्पर बंद.
भटक्या जमाती
१) गोसावी- १) बाया,२) बैरागी, ३)भारती, ४) गिरी गोसावी, ५) भारती गोसावी, ६) सरस्वती पर्वत, ७) सागर, ८) बाल किंवा बान, ९) १०) अरण्य भरभारी.
११) संन्यासी, १२) नाथपंथी.
२)बेलदार -ओडढ, मुस्लिम बेलदार.
३) भरडी- अ) संतोषी, ब) भिंगरीवाले, क )नाथवाव ,ड )नाथ जोगी, गारपगारी, इ) नाथपंथी, डवरी गोसावी.
४) भुते -भोपे.
५) ———-
६) चित्रकथी…..
७) गारुडी – साप गारुडी( मुस्लिम धर्मीयांसह)
८) घिसाडी- घिसाडी लोहार किंवा गाडी लोहार किंवा चित्तोडी लोहार, राजपूत लोहार.
९) गोल्ला- गोलेवार ,गोलेर, गोलकर.
१०) गोंधळी.
११) भोपारी- अ) गोपाल भोरपी,ब ) खेळकरी.
१२) हेळवे- हिरनव.
१३) जोशी-अ) बुडबुडी, ब ) डमरूवाले, क )कुडमुडे, ड) मेंढरी, इ )सरोदे सरोदी, फ) सहदेव जोशी, ग) सरवदे, ह) सरोदा.
१४) कासी कापडी……
१५) कोलाटी- डोंबारी .
१६) मैराळ-अ) दांगट,१) वीर.
१७) मसनजोगी- १)सुदगडसिद्ध ,२) मसनजोगी.
१८) नंदीवाले- तीसमल.
१९) पांगुळ….
२०) रावळ .राऊळ किंवा रावळयोगी.
२१) सिक्कलगर- कटटारी.
२२) ठाकर – (रत्नागिरी जिल्हा)
२३) वैदू —वगळण्यात आले.
२४) वासुदेव…
२५) भोई —- झिंगा भोई, परदेशीभोई, राजभोई ,भोई, मखकहार, गाडिया कहार, धुरिया कहार, किरात, मछुवा ,मांझी जातिया, केवट ,ढीवर, धीवर,धीमर ,पालेवार, मच्छिंद्र, नावाडी, मल्हार, माल्हव, भोई, गाढव भोई, खाडीभोई, खारे भोई, ढेवरा.
२६) बहुरूपी,
२७) ठेलारी – (धुळे, नाशिक, जळगाव, औरंगाबाद जिल्ह्यात)
२८) ओतारी- अ) ओतनकर , ब) अवतारी, क )वतारी, ड)ओझरी.
एल.आर. नाईक यांची डिसेंट नोट
केंद्र सरकारने मतासाठी मागासवर्गीयांचा पुळका आल्यामुळे घटनेच्या ३४० कलमाद्वारे सन १९८०-८१ मध्ये मंडल आयोग स्थापन केला. पण मंडल आयोगाची अंमलबजावणी अध्यापही झालेली नाही. इ‌स. १९९२ साली पंतप्रधान व्ही. पी. सिंग यांनी मंडल आयोगातील काही शिफारसीची कारवाई सुरू केली. त्यामध्ये मागासवर्गीयांची ३७४३ जातीची यादी जाहीर होती. कोर्टकचेरीतून १६ नोव्हेंबर १९९२ साली मंडल आयोगातील काही शिफारशी लागू करण्यात आल्या .त्यामध्ये असलेले एक सदस्य एल. आर .नाईक हे जातीने बंजारा म्हणजे गुन्हेगार जमातीचे होते. त्यांनी देशातील बंजारा सोबत अति मागास असलेल्या २९८ जातीची स्वतंत्र यादी जोडून यांना स्वतंत्रपणे अनुसूचित जाती जमाती प्रमाणे सवलती द्याव्यात अशी महत्त्वपूर्ण शिफारस मंडल आयोगाच्या शिफारशी मध्ये केलेली आहे. कारण चार हजार जातीत यांना न्याय मिळू शकत नाही. अशी डिसेंट नोट (मत भिन्न पत्रिका) आयोगाचे सदस्य एल.आर. नाईक यांनी मंडल आयोगात जोडलेली आहे. त्या नोटवर मंडल आयोगातील एक सदस्य ए.के. यादव यांनी पाठिंबा दिला असून अद्यापही त्या डिसेंट नोटवर सरकारने कारवाई केलेली नाही.
महाराष्ट्रातील गोरबंजारा (विमुक्त जाती-भटक्या जमातीचा) आरक्षणाचा इतिहास!
आरक्षण बदल -१९९२
शासन निर्णय दिनांक २५ मे १९९० नुसार धनगर व तत्सम जातीचा विमुक्तजाती-भटक्या जमाती यामध्ये समावेश करण्यात आल्यामुळे आणि वंजारी व तत्सम जातींना शासनाचा त्याबाबत अंतिम निर्णय होईपर्यंत बंजारा या जातीशी तस्सम जात समजावी या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे शासन निर्णय दिनांक ४ ऑगस्ट १९९२ अन्वये मागासवर्गीयाचे आरक्षण प्रमाण पुढील प्रमाणे. बदल करण्यात आले.
१) अनुसूचित जाती- १३ टक्के, २) अनुसूचित जमाती – ७ टक्के, ३) विमुक्त भटक्या जाती- ६ टक्के,
४) इतर मागासवर्ग – १० टक्के एकूण आरक्षण- ३६%
डॉ.डी.सी.वधवा कमिशन- १९९३
महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री जलनायक सुधाकरराव नाईक साहेब यांच्या कार्यकाळामध्ये १९९२ ला महाराष्ट्र शासनाने डॉ. डी. सी. वधवा यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली होती. बंजारा आणि वंजारी या जाती एकच आहेत की वेगळे आहेत. हे शोधण्याचे काम त्यांच्याकडे देण्यात आले होते. गोरबंजारा समाजाच्या ज्येष्ठ लेखिका तथा प्रा. डॉ .रुक्मिणी पवार यांनी वधवा कमिटीला ३१ जुलै १९९२ मध्ये बंजारा आणि वंजारी या जाती पूर्णता कशा वेगवेगळ्या आहेत. हे भाषा, वेशभूषा, विवाह विधी, सण, उत्सव तांडा, पंचायत घराची रचना, आडनावातील फरक इत्यादी बाबीचा अभ्यासपूर्ण अहवाल त्यांच्याकडे सादर केला होता.
डॉ. डी.सी. वधवा आयोगाने बंजारा आणि वंजारी या दोन्ही जमातीचा भाषा, वेशभूषा, विवाह ,विधी सन समारंभ, देवतांच्या संकल्पना, तांडा, पंचायत घराची रचना आडनावातील फरक याबाबत पूर्णतः भिन्नता आढळते असा स्पष्ट अहवाल आढळत असून बंजारा आणि वंजारी समाज हे वेगवेगळे असून त्यांना स्वातंत्र्य, सामाजिक व वैज्ञानिक आरक्षण द्यावे. असा निष्कर्ष काढला होता. आणि वधवा कमिशनने आपला अहवाल १० ऑगस्ट १९९३ रोजी महाराष्ट्र शासनाला सादर केला होता. यानंतर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्रीपद सुधाकरराव नाईकांचे गेल्यामुळे पुन्हा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री शरद पवार झाले.
मंडल आयोग
श्री. बी.पी. मंडल यांच्या अध्यक्षतेखाली भटक्या विमुक्तासाठी शैक्षणिक बाबतीत आरक्षण देण्यात आले होते. मंडळ आयोगाच्या शिफारशीनुसार विविध प्रवर्गाकरिता शासन निर्णय दिनांक २३ मार्च १९९४ ला भटक्या विमुक्त जाती जमातींना खालील प्रमाणे महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी आरक्षण जाहीर केले होते.
आणि त्यांनी सन १९९४ मध्ये खालील प्रमाणे आरक्षण दिलेले आहे.
१) अनुसूचित जाती १३ % टक्के.
२) अनुसूचित जमाती ७ % टक्के.
३) विमुक्त जाती अ- १४ व तत्सम जाती ३% टक्के.
४) भटक्या जमाती ( ब ) ( जानेवारी १९९० पूर्वीच्या व २८ भटक्या व तत्सम जाती )- २.५ %
५) भटक्या जाती;( क ) धनगर व तत्समजमाती ३.५%
६) भटक्या जमाती (ड) वंजारी व तत्सम जाती २% टक्के.
७) ओ.बी.सी. जमाती १९% अशी जातीनिय आरक्षणाची तरतूद महाराष्ट्र राज्यामध्ये शरद पवार मुख्यमंत्री असताना त्यांनी जनहितासाठी आरक्षण लागू केलेले होते.
सन २००४ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक -आठ पदोन्नतीतील आरक्षणाला स्थगिती
विमुक्त जाती भटक्या जमाती यामधील व्यक्तीसाठी लोकसेवांमधील व पदांमधील रिक्त जागांच्या आरक्षणाकरिता आणि तस्संबंधीपद ,तद्नुषंगिक बाबीसाठी तरतूद करण्याची तरतूद – यामुळे २५ मे २००४ ला महाराष्ट्रातील भटक्या विमुक्तांना पदोन्नती मधील खालील प्रमाणे आरक्षणाची व्यवस्था करण्यात आली.
१) विमुक्त जाती (अ )- ३ %
२) भटक्या जमाती ( ब) – १.५ %
३) भटक्या जमाती (क)- ३.५ %
४) भटक्या जमाती (ड)- २ %
एकूण= १० % आरक्षण.
या महाराष्ट्राच्या शासन निर्णयाविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयात विजय घोगरे व इतरांच्या वतीने आव्हान दिल्यावर २२ फेब्रुवारी २००५ रोजी न्यायालयाने स्थगिती दिली. त्यानंतर न्यायालयाने याचिकेला अधीन राहून पदे भरण्यास मंजुरी दिली होती. त्याविरुद्ध अर्जदार सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यावर जैसे थे स्थिती ठेवण्याचे आदेश देऊन प्रकरण पुन्हा सुनावणीसाठी उच्च न्यायालयात पाठवले होते. त्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती मा.पळशीकर व न्यायमूर्ती मा .निशिगंधा मात्रे यांनी स्थगिती देऊन तमाम विमुक्त भटक्या आणि एससी, एसटीच्या बदल्या रोखल्या होत्या. नंतर हा स्थगिती आदेश न्यायमूर्ती मा. खांडपारकर व न्यायमूर्ती मा .व्ही.एम. कांबळे यांनी उठविला व विमुक्त भटक्यांच्या आणि एससी एसटीच्या बडतीचा मार्ग मोकळा केला. मात्र या आरक्षणास विरोध करणाऱ्यांनी या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. या याचीकेची सुनावणी ६ नोव्हेंबर २००६ रोजी झाली. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र शासनाच्या आरक्षण कायदा प्रकरणी दोन महिन्याची या प्रकरणाविषयी मुदत घालून दिली. ही मुदत ६ जानेवारी २००६ ला संपली. या मुदतीत आरक्षण कायद्याविषयी उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली नाही.
मागासवर्गीयासाठी सरकार, विमुक्त भटक्याचे लोकप्रतिनिधी, बुद्धिजीवी, विचारवंत, सामाजिक संघटना यांनी काही प्रयत्न केले नाही. कलम -१६ (४), (९) प्रमाणे मागासवर्गीयांचा अनुशेष भरणे बंधनकारक असताना सन २००३ पासून विविध आदेश पारित करून महाराष्ट्र शासन विमुक्त भटक्यांच्या सरकारी नोकरीतील पदोन्नती देण्याचे टाळत होते .या याचिकेवर बंजारा नायक खासदार हरीभाऊ राठोड बंजारा क्रांतीदल, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर नॅशनल असोसिएशन ऑफ इंजिनियर्स इत्यादींनी मध्यस्थी याचिका दाखल केली होती.
ही याचिका १६ ऑक्टोबर २००६ रोजी सुनावणीसाठी आली. त्यावेळी न्यायमूर्ती मा. कापडिया यांनी दुरुस्तीच्या प्रलंबित प्रकरणावर लगेच सर्वोच्च न्यायालय निकाल जाहीर करत आहे. तोपर्यंत वाट पाहण्याचे निर्देश दिले आणि ९ मार्च २००७ रोजी सरकारी व निमसरकारी नोकऱ्यांमध्ये भरतीने भरावयाची ८७% पदे भरण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने या विषयाला याचिका क्रमांक ८४५२/०४ ची सुनावणी घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापिठाने नागराज प्रकरणी नुकताच दिलेला निकाल लक्षात घेऊन उच्चलयाने ९ मार्च २००७ रोजी अंतरिम आदेशाद्वारे परवानगी दिली आणि विमुक्त जाती जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग यांच्यासाठीची १३ टक्के आरक्षित पदे भरण्यास दिलेली स्थगिती न्यायालयाने कायम ठेवली होती .त्यामुळे भटक्या विमुक्त व विशेष प्रवर्गातील आरक्षण धोरणाला राज्यात प्रथमच छेद देण्यात आला असून हजारो भटक्या- विमुक्त समाजातील कर्मचारी/अधिकारी यांना बढतीचा नाहकपणे त्रास सहन करावा लागला.
महाराष्ट्रातील गोरबंजारा (विमुक्त जाती-भटक्या जमातीचा) आरक्षणाचा इतिहास!
विमुक्त भटक्या जातीत नव्या जातीचा समावेश-२००६
१ मार्च २००६ रोजी महाराष्ट्र शासनाने विमुक्त जाती, गुन्हेगार जाती, जमाती ,भटक्या जमातीमध्ये काही जातींचा नव्याने समावेश केला तो पुढील प्रमाणे आहे.
विमुक्त जाती (व्हिजे- ऐ.)
१) बेरड ( नाईकवाडी, तलवार, वाल्मिकी ), २) बेस्तर-( संचलु वडार ), ३) भामटा- ( भामटी, गिरणी, वडार, कामाटी, पाथहट, टकारी, उचले ), ४) कैकाडी-( धोंतले, कोरवा, माकडवाले किंवा किचोकोरवा, पामलोर, कोरवी ), ५) कंजारभाट-( छारा, कंजार, नात,)
६) कटंबू , ७) बंजारा-( गोरबंजारा ,लंबाडा, लंबारा, लमाणी, चारण बंजारा, लभान, मथुरा, लमाण, लंबा धाडी, ढालीया, सिंगारी, नावी बंजारा, जोगी बंजारा, बंजारी , ८) पालपारधी, ९) राजपारधी ( गाव पारधी, परदेशी, भामटी ), १०) रामोशी, ११) वडार ,( गाडी वडार, जाती वडार ,जाती वडार, पाथरवट, १२) वाघारी ( सलात, सलाट, वाघरी ),१३) छप्पर बंद या जातीचा समावेश असून त्यांना ३ % आरक्षण देण्यात आले.
ब) भटक्या जमाती व (एन.टी.बी.)
१) गोसावी ( बाबा, बैरागी ,भारती, गिरीगोसावी, भारती गोसावी, सरस्वती पर्वत, सागर, बाध किंवा बान, तीर्थ आश्रम ,अरण्य ,धरभारी, संन्यासी, नाथपंथी गोसावी ), २) बेलदार-( ओड), ३) भराडी ( बाळ संतोषी, किंगरीवाले ,नाथबाबा, नाथजोगी, नाथपंथी, उवरी गोसावी ,४) भुते (भोपे), ५) चिद्धाकथी, ६) गारुडी, ७) घिसडी ( घिसाडी, लोहार किंवा गाडी लोहार किंवा चितोडी लोहार, राजपूत लोहार), ८) गोल्ला ( गोल्लेवार, गोलेर, गोलकर ), ९) गोंधळी, १०) गोपाळ ( गोपाल भोरपी, खेळकरी ), ११) हेळवे (ही लव), १२) जोशी ( बुडबुडकी, डमरूवाले,कुडमुडे, मेंढगी, सरोदे, सहदेव ,जोशी, सरवदे, सरोदा ), १३) काशीकपाडी, १४) कोल्हाटी (डोंबारी), १५) मैराळ (दांगटवीर), १६) मसनजोगी ( सुदगडसिद्ध, मसणजोगी), १७) नंदीवाले (तिरमल), १८) पांगुळ, १९) रावळ (राऊळ,रालळयोगी), २०) वैद, २१) सिकलगार (कटारी, कातारी), २२) ठाकर (रत्नागिरी जिल्ह्यातील जात ), २३) वासुदेव, २४) भोई ( झिंगाभोई, परदेशीभोई, राजभोई, कहार, गोडिया, कहार, धुरिया कहार, किरात, मछुआ, मांझी, जातिया, केवट, ढिवर, धीवर,धीमर, पालेवार, मच्छेंद्र, नावाडी, मल्हार, मल्हव, बोई, गाढवभोई, खोटीभोई, ढेवरा., २५) बहुरूपी, २६) ढेलारी, २७) ओतारी (ओतनकर, ओतकर ), २८) गवळी, मुस्लिम गवळी, २९) दरवेशी, वाघवाले शहा (मुस्लिम धर्मीय) अस्वलवाले इत्यादी एनटी.-बी या भटक्या जमातींना २.५ % आरक्षण देण्यात आले आहे.
क ) भटक्या जमाती- क (एन. टी .सी.)
भटक्या जमाती (क) एन .टी. सी. मध्ये धनगर ही मुख्य जात असून या जातीच्या उपजाती पुढील प्रमाणे आहेत १) अहिर, २) डांगे, ३) गटारी , ४) हंडे, ५) तेलवर, ६) हटकर , ७) घटकर, ८) शेगर ,९) खुटेकर, १०) तेलंगी,११) तेलारी, १२) कोकणी धनगर, १३) कानडे, १४) वऱ्हाडे धनगर, १५) झाडे, १६) झेंडे, १७) कुरमार, १८) माहुरे ,१९) लाडसे,२०) सधगर, २१) धनवर ,२२) गडारीया, २३) गडी, २४) गढरी, २५) डंगेधनगरी व डोंगरी धनगर, महाराष्ट्र शासनाने भटक्या जमाती क एन. टी. सी. यांना ३.५ % आरक्षण दिलेले आहेत.
ड) भटक्या जमाती- ड (एनटी-डी)
भटक्या जमाती ( ड) मध्ये वंजारी ही मुख्य जात असून महाराष्ट्र शासनाने त्यांना २% आरक्षण दिलेले आहेत. कंसातील जाती ह्या जातीच्या उपजाती आहेत. या भटक्या जमाती आणि विमुक्त जातीच्या मिळून ४३ मुख्य जाती व जवळजवळ १२० च्या आसपास उपजाती किंवा पोटजाती आहेत.
क्रिमीलेअर
महाराष्ट्र शासनाचे आरक्षणनाच्याबाबतीतील धोरण भटक्या-विमुक्तासाठी नेहमीच उदासीन राहिलेले आहे. शासनाने २२ जानेवारी २००४ रोजी एक काळा अध्यादेश काढून कलम चार दोन मधील अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती वगळता इतर सर्व मागासवर्गीय प्रवर्गांना क्रिमिलियर तत्व लागू करून मोठी अडचण निर्माण केलेली आहे. तसेच कलम १० मधील निवड समितीमधील प्रतिनिधित्व मधून विमुक्त जाती व भटक्या जमातीचे प्रतिनिधित्व रद्द करून ओबीसीला प्रतिनिधीला देण्यात यावे. या अध्यादेशामुळे बंजारा वंजारी आणि इतर भटक्या जमातीवर दुरगामी परिणाम झाले आहे. थोडक्यात असे की ज्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न हे अडीच लाख रुपये किंवा साडेचार लाखापेक्षा अधिक असेल त्यांच्या पाल्यांना उच्च शिक्षणात व सेवा क्षेत्रात विमुक्त जातीसाठी राखीव असलेले ३ % आरक्षण मिळणार नाही. अशी फार मोठी मेख शासनाने मारून ठेवलेली आहे. परंतु यावर भटक्या विमुक्तांचे कोणतेही आमदार, विचारवंत अद्यापही बोलायला तयार नाही. ही फार मोठी शोकांतिका म्हणावी लागेल.
तसे पाहिले तर भटक्या विमुक्त जाती -जमाती कलम ३४२ नुसार भटक्यांच्या सर्वांगीण विकास करण्यासाठी, सवलती देण्यासाठी स्वतंत्र घटनात्मक सूची तयार करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे देशातील भटक्या विमुक्त वेगवेगळ्या मागाससूचीमध्ये समाविष्ट करण्यात आलेले आहे. भटक्या विमुक्त जमातींना घटनात्मक सवलती मिळाल्या पाहिजे अशी शिफारस
१) द क्रिमिनल इन्क्वायरी कमिटी- १९४७, २) भारत सरकार द क्रिमिनल मुंबई- १९३९, ३) काका कालेलकर आयोग- १९५२ व अति मागास जातीची नोंद आणि शिफारस- १९५५, ४) अल्विन समिती- १९५९, ५) ढेबर कमिशन-१९६० आणि मंडल आयोगातील एल.आर. नाईक यांची डिसेंट नोट व तिसरी पंचवार्षिक योजनेच्या शिफारशीची अंमलबजावणी अध्यापही झाली नाही.
नंतर न्यायमूर्ती व्यंकट चलैया संविधान समीक्षा आयोगाने शिफारस केली. त्यानंतर मा. अटल बिहारी वाजपेयी शासनाने तिसरी सूची तयार करण्यासाठी १५ ऑगस्ट २००३ रोजी भटक्या विमुक्तांच्या आयोगाची घोषणा केली. अध्यक्ष म्हणून बी मोतीलाल नाईक तर सदस्य म्हणून खासदार हरीभाऊ राठोड यांची नियुक्ती केली होती. परंतु इसवी सन २००४ मध्ये आयोगाने कामाची सुरुवात करण्यापूर्वीच केंद्रात डॉ. मनमोहन सिंगाचे सरकार आले त्यामुळे डॉ.मनमोहनसिंग सरकारने सामाजिक न्याय व सक्षमीकरण मंत्रालयामार्फत नॅशनल कमिशन ऑफ डी नोमेडिक अंड सेमीनोमेडी ट्राईब ची स्थापना केली. याचे अध्यक्ष बाळकृष्ण रेनके होते. त्यांनी आपला अहवाल भारत सरकारला २ जुलै २०१८ रोजी दिला. त्यामध्ये भटक्या विमुक्त जाती-जमातीच्या आर्थिक सुधारणा, सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक सुधारणा संबंधी ७६ शिफारशी सुचवल्या. तरीही काँग्रेसच्या दहा वर्षाच्या कार्यकाळामध्ये रेणके आयोग लागू करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे भटक्या विमुक्तांचे आरक्षणाचा प्रश्न तसाच रेंगाळलेला असून आता राजपूत भामटा या नावावर त्या आरक्षणामध्ये फार मोठी घुसखोरी सुरू आहे. त्यावर सरकार एस आयटी नेमायला तयार नाही. भविष्यात असेच सुरू राहिले तर भटक्या विमुक्तांचे आरक्षण संपल्याशिवाय राहणार नाही
गोर बंजारा समाजाची राज्यनिहाय आरक्षण स्थिती
१) कर्नाटक – (एससी) ,२) आंध्रप्रदेश- (एसटी), ३) महाराष्ट्र- विमुक्त जाती (अ), ४) उत्तर प्रदेश- ओबीसी , ५) मध्यप्रदेश (ओबीसी), ६) राजस्थान -(ओबीसी), ७) गुजरात-( ओबीसी ), ८) दिल्ली- (एससी ), ९) तामिळनाडू -(विमुक्त जाती), १०) पश्चिम बंगाल -(ओबीसी), ११) हिमाचल प्रदेश (एस सी ), १२) बिहार- (एस सी), १३) ओरिसा- (एसटी) ,१४) केरळ-( गिनती नाह, १५) हरियाणा,-( ओबीसी), १६). पंजाब-( ओबीसी), १७) जम्मू-काश्मीर -(ओबीसी ), १८) अरुणचाल प्रदेश -(ओपन), १९) तेलंगणा -(एसटी), २०) झारखंड- (एसटी ), २१) दादर- नगर -हवेली – (एसटी), २३) आसाम- (ओबीसी), २४) छत्तीसगड- (ओबीसी), २५) गोवा -(ओबीसी), २६) त्रिपुरा- (ओबीसी), २७) उत्तरांचल- (ओबीसी), २८) पॉंडिचेरी- (ओबीसी ) ,२९) उत्तराखंड- ( ओबीसी.)
(संदर्भ ग्रंथ -आरक्षण- संकलक बि.डी. पवार, गोरबंजारा वंशाचा इतिहास- लेखक प्रा. मोतीराज राठोड, मंडल आयोग काल आज आणि उद्या -लेखक -एड. विष्णू ढोबळे, मंडल आयोग भूमिका आणि अनुवाद सत्येंद्र पी. एस., भटका समाज -लेखक डॉ. अशोक पवार, डॉ. सुनिता राठोड, अतीश तिडके, बंजारा हस्तकलेची शोकांतिका- लेखक याडीकार पंजाबराव चव्हाण, लोकनायक वसंतराव नाईक-लेखक याडीकार पंजाबराव चव्हाण, आरक्षण: विमुक्त भटक्यांचे लेखक अमर राठोड )
लेखन काळ-17 जुलै -2024.
