रंगा बिल्ला, मिंधे सरकार चले जाओ
काँग्रेसच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन
रंगा बिल्ला, मिंधे सरकार चले जाओ
काँग्रेसच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन
छत्रपती संभाजीनगर : केंद्र व राज्य सरकारकडून फसव्या योजनांची घोषणा केल्या जात असल्याने शेती व शेतकरी उद्धवस्त आहेत. नैसर्गिक आपत्तीची अजूनपर्यंत भरपाई मिळाली नाही. पंतप्रधान पिक विमा कंपन्यांच्या भल्यासाठी असून त्यामुळे शेतकरी कर्जबाजरी झाले आहेत. याकडे लक्ष वेधुन घेण्यासाठी काँग्रेसच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन केले. यावेळी रंगा बिल्ला ( पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व गृहमंत्री अमित शाह) आणि मिंधे सरकार चले जाओ अशा घोषणा आंदोलकांनी देत शेतकऱ्यांची सरसकट कर्ज माफ करा, अशी मागणी केली. यावेळी आरडीसी विनोद खिरोळकर यांना मागणीचे निवेदन सादर केले.
पालकमंत्री, महसूल व पोलीस प्रशासनाच्या आशीर्वादाने अवैध वाळू उपसा सुरू
सातारा जिल्ह्यातील सर्व शाळांना उद्या सुट्टी जाहीर
चर्चा : विवाह अंदोलन पत्रिकेची
यावेळी माजी मंत्री अनिल पटेल व शहराध्यक्ष युसूफ शेख म्हणाले की, पंतप्रधानांच्या नावे पिक विमा योजना आहे. पण त्याचा शेतकऱ्यांना काही उपयोग होत नाही. गतवर्षी नैसर्गिक आपत्ती व कमी पाऊस पडल्याने मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना विमा संरक्षणातून भरपाई मिळायला हवी होती. मात्र खरीप पिके शेतात डोलू लागले तरी अजून भरपाई मिळालेली नाही. याला सरकारच जबाबदार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
Hero SPLENDOR+ XTEC च्या नवीन मॉडेल विक्रमी सेल
पुण्यात रेड अलर्ट तर मुंबईत येलो अलर्ट: हवामान खाते
उद्धव ठाकरे म्हणजे पाकिस्तानचे संस्थापक मोहम्मद अली जीना
या आंदोलनात सहभागी झालेल्या महिला पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी हातात मागण्यांचे पोस्टर्स घेतले होते त्यावर शेतकरी विरोधी भाजप सरकार मुदार्बाद, शेतकरी जगेल तर जग जगेल, जगाचा पोशिंदा शेतकऱ्यांची कर्जमाफी झालीच पाहिजे, तीनचाकी सरकार व केंद्रातील भाजप सरकारचा जाहीर निषेध व्यक्त केला. यावेळी मोठ्या संख्येने पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पानं पुसली
अर्थसंकल्पातही शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पानं पुसले आहे. उद्योजकांचे लाखो करोडोंचे कर्ज माफ केले जाते. सरकारने आता शेतकऱ्यांच्या सहनशीलतेचा अंत न पाहता, सरसकट कर्ज माफी द्यावी. शेतमालाला उत्पादन खर्च वजा जाता ५० टक्के नफा यानुसार हमी भाव मिळावा, त्याचे बाजारात पालन व्हावे, कल्याणकारी योजना शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचायला हव्यात, दुष्काळी मदत तातडीने अदा करावी, अशी मागणी केली.