बांगलादेशमधील हिंसाचाराचा मिरची उत्पादक शेतकऱ्यांना फटका

बांगलादेशमधील हिंसाचाराचा मिरची उत्पादक शेतकऱ्यांना फटका

– मिरचीचा ७८ रुपयांवरीज दरात घट होत ३४ रुपयांवर दर

सिल्लोड :शेजारील देश बांगलादेशमध्ये सुरू असलेल्या हिंसाचारामुळे तेथील हिरव्या मिरचीची बाजारपेठ बंद झाली आहे. त्यात वातावरणात बदल झाल्याने मिरचीवर रोगराई पडत आहे. त्यामुळे याचा फटका मिरची उत्पादक शेतकऱ्यांना बसला आहे. मागील महिन्यात दर्जेदार असलेल्या मिरचीला ७८ रुपयांपर्यंत दर मिळत होता. आता हाच दर ३४ रुपयांपर्यंत आला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या आडचणीत वाढ झाली आहे.

मिरचीची लागवड मोठ्या प्रमाणात झाली आहे. त्यामुळे बाजारात सर्वाधिक हिरवी मिरची दाखल होत आहे. एका शेतकऱ्यांला एकरी लागवड खर्च ८० हजार ते १ लाख रुपये लागला आहे. यामध्ये अजिंठा, आनाड, मुकपाट, बाळपूर, पिंपळदरी, धोत्रा, पानवडोद पानस, डिग्रस, शिवना, मादणी आदी परिसरात ८,२१२ हेक्टरवर मिरचीची लागवड झालेली आहे. यामध्ये एप्रिल महिन्यात लागवड केलेल्या मिरचीचा दुसरा तोडा तोडणे आता सुरू आहे. सुरुवातीला चांगल्या मिरचीला बाजारात ७८ रुपयांपर्यंत दर मिळाला. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण होते. आता बंगलादेशमधील मार्केट बंद झाले तर दुसरीकडे मिरचीवर रोगराई पडल्याने दर्जेदार मिरची निघत नसल्याने शेतकरी दुहेरी संकटात सापडला आहे.

सध्या बाजारपेठेत मिरची दरात मोठ्या प्रमाणात घसरण झाली आहे. यात मिरचीवर झालेला खर्चही निघत नसला तरी ही मिरची ठेवून तरी काय करावे, त्यामुळे मिळेल त्या दराने मिरची विकावी लागत आहे. यंदा मिरचीवर रोगाचा प्रादुर्भाव अधिक झाल्याने उत्पादक शेतकरी तोट्यात आल्याचे पिंपळदरी येथील मिरची उत्पादक शेतकरी राजधर गव्हाणे म्हणाले. तर दुसरीकडे या बाजारपेठेत पाच ते दहा हजार पोत्यांची आवक होती. मात्र आता तीन ते चार हजार पोत्यांची आवक आहे. एका पोत्याचे वजन ५० ते ६० किलो भरते. सध्या बांगलादेश बॉर्डर बंद असल्याने मिरचीच्या भावात घसरण आली आहे. लवकरच ही बॉर्डर खुली झाल्यावर मिरचीला पुन्हा चांगला दर मिळेल, अशी अपेक्षा आहे, असे मिरचीचे व्यापारी मुक्ताराम गव्हाणे म्हणाले.

खर्च वाढल्याने शेतकरीही अडचणीत

मिरचीचे रोप लागवडीपासून ते तोडणीपर्यंत शेतकºयांना एका एकरसाठी अंदाजित ७० ते ८० हजार रुपये खर्च येतो. यात तोडणीसाठी मजूर मिळत नसल्याने एक किलो मिरची तोडण्यासाठी गाडी भाड्यासहित ७ ते ८ रुपये मजुरी द्यावी लागते. यंदा तोडणी आणि वाहतूक खर्च वाढल्याने शेतकरीही अडचणीत सापडले आहेत.