सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करा

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करा

-मातंग समाजाच्या वतीने विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर निदर्शने

छत्रपती संभाजीनगर : सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात सदस्य न्यायमूर्तींच्या न्यायपिठाने ०१ ऑगस्ट २०२४ रोजी अनुसूचित जाती आरक्षण उप वर्गीकरण करण्याचा निर्णय दिल्यानंतर या निर्णयाची महाराष्ट्र सरकारने तात्काळ अंमलबजावणी करावी अशी मागणी सकल मातंग समाजाच्या वतीने महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे विभागीय आयुक्त यांच्या मार्फत निवेदन देऊन केली. त्याकरीता आज मातंग समाजाच्या वतीन (ता.२०) विभागीय आयुक्त कार्यालय येथे चार वाजता निदर्शने आंदोलन करण्यात आली.

यावेळी सकल मातंग समाजाच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरोधात भूमिका घेणारे विधानसभा विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांचा तिव्र शब्दात निषेध केला. वडेट्टीवार यांनी केलेल्या वक्तव्याविरोधात जोरदार घोषणाबाजी करत त्यांना विरोधी पक्षनेते पदावरून हाकलण्याची मागणी करण्यात आली. या आंदोलनात सकल मातंग समाजाचे राज्य समन्वयक संतोष पवार, लसाकम संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष भाऊसाहेब काळुंके, लहु प्रहार संघटनेचे राज्य कार्याध्यक्ष नितीन आव्हाड, अण्णाभाऊ साठे फाऊंडेशनचे राजु भालेरावआदींसह सकल मातंग समाज बांधवांची मोठ्या संख्येने उपस्थिती होती.

अनुसूचित जातीला आरक्षणाचा लाभ अत्यल्प प्रमाणात मिळत असल्याने राज्यातील मातंग, चर्मकार, वाल्मिकी, ढोर, होलार, बुरुड आणि तत्सम जातींना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षणाची समान संधी द्यावी अशी मागणी मागील अनेक वर्षांपासून होत होती. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाने या वंचित समाज घटकाला न्याय मिळाला असून महाराष्ट्र सरकारने लवकरात लवकर याची अंमलबजावणी करावी अशी मागणी यावेळी आंदोलकांनी केली. यापूर्वी एल्गार परिषदेच्या माध्यमातून वंचित बहुजन आघाडीचे नेते अ‍ॅड प्रकाश आंबेडकर यांनी मातंग समाजाला वेगळे आरक्षण देण्याची मागणी केली होती.

जनआंदोलन उभारण्याचा इशारा

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाची लवकरात लवकर अंमलबजावणी न झाल्यास ४ सप्टेंबर पासून आझाद मैदान, मुंबई येथे जनआंदोलन उभारण्याचा इशारा सकल मातंग समाजाच्या वतीने दिला आहे.