आर्थिक संकटात सापडलेल्या पाकच्या तिजोरीत खडखडाट

‑ अनावश्यक खर्च टाळण्यासाठी बंदी घालण्याचा निर्णय

इस्लामाबाद : मागील अनेक दिवसांपासून आर्थिक संकटाचा सामना करणाऱ्या पाकिस्तानकडे सध्या सरकारी कामासाठी पैसा शिल्लक नसल्याने तिजोरीत खडखडात झाल्याचे सांगितले जात आहे. यामुळे खर्चावर नियंत्रण ठेवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.सरकारने अनावश्यक खर्च टाळण्यासाठी बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे.

आर्थिक संकटांचा सामना करणाऱ्या पाकिस्तान सरकारच्या मंत्रिमंडळाने ६ मंत्रालयांच्या ८० हून अधिक विभागांचे विलीनीकरण आणि रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे विभागांची संख्या ८२ वरून ४० करण्यात येणार आहे. याशिवाय पाक सरकारने अनावश्यक खर्च टाळण्यासाठी बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये सरकारी कार्यालयातील स्वच्छतेच्या संबंधित कामाचा समावेश आहे. यामुळे आता पाकमध्ये सरकारी कार्यालयांमध्ये साफसफाईचे काम होणार नाही.

आर्थिक संकटांचा सामना करणाऱ्या पाक सरकारला पाकिस्तानच्या सुधार समितीने सरकारी भरती थांबवण्याचा सल्ला देत सरकारी नोकऱ्यांमध्ये १.५ लाख रिक्त पदे काढून टाकण्याची शिफारस केली आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांवर काय परिणाम झाला याची चौकशी करण्यासाठी सरकारने एक समिती स्थापन केली आहे.

सरकारी कंपन्या विकण्याचा निर्णय

आर्थिक संकट आणि आयएमएफच्या कठोर अटींचा सामना करत असलेल्या पाकिस्तानने मे २०२४ मध्ये सर्व सरकारी कंपन्या विकण्याचा निर्णय घेतला होता. पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ म्हणाले होते, व्यवसाय करणे हे सरकारचे काम नाही, सरकारचे काम देशात व्यवसाय आणि गुंतवणुकीसाठी चांगले वातावरण उपलब्ध करून देणे आहे.

प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी सहकार्य करण्याचे आवाहन

पाकिस्तानच्या अर्थ मंत्रालयाच्या डिसेंबर २०२३ च्या अहवालानुसार, पाकिस्तानमध्ये ८८ सरकारी कंपन्या आहेत. शरीफ म्हणाले होते की, सर्व सरकारी कंपन्या विकल्या जातील, मग त्या नफा कमवत असतील किंवा नसतील. पंतप्रधानांनी सर्व मंत्र्यांना खाजगीकरण आयोगाला प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी सहकार्य करण्याचे आवाहन केले होते.