अर्थसंकल्प : लघु-सुक्ष्म उद्योगास दिलासा
नवीन औद्योगीक केंद्राना मंजूरी
नवी दिल्ली : मोदी सरकारच्या तिसºया कार्यकाळातील पहिल्या अर्थसंकल्पात देशातील सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम क्षेत्रातील उद्योगांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. यामुळे आता एमएसएमई उद्योगांना मोठी चालना मिळणार आहे. एमएसएमई अंतर्गत उद्योग करणाºयांनी सांगितले की, अर्थसंकल्प आर्थिक विकासाला चालना देणारा आहे. या अर्थसंकल्पात १२ औद्योगिक केंद्रांना मंजुरी मिळाल्यानंतर एमएसएमई क्षेत्रात आणखी विकास होईल आणि हजारो लोकांना रोजगार मिळेल. यासोबतच एमसीबीसाठी जाहीर केलेले आर्थिक पॅकेजही खूप फायदेशीर ठरणार आहे.
बीडमध्ये ल्टिस्टेटविरोधात ४ हजार ठेवीदार रस्त्यावर आमदार खासदार हाय… हाय.. म्हणत आंदोलकांचा संताप
निवडणुकीपूर्वी राज्यात मोठा भूकंप? माजी केंद्रीय मंत्री भागवत कराड यांच्या वक्तव्याने खळबळ
क्रेडिट गॅरंटी आणि आर्थिक पॅकेज एमएसएमईसाठी वरदान ठरणार आहे आणि आगामी काळात एमएसएमई उद्योगाची वाढ आणखी वाढणार आहे. सेवा निर्मितीसाठी विशेष पॅकेजसह नवीन १२ औद्योगिक केंद्रांना मान्यता देण्यात आली आहे. या नवीन औद्योगिक हबच्या निर्मितीमुळे एमएसएमईंना आणखी बळ मिळणार आहे. दरम्यान, उत्तर प्रदेशातील शो विंडो गौतम बुद्ध नगर जिल्ह्यात २०,००० हून अधिक एमएसएमई उद्योग आहेत. सरकारने अपेक्षेप्रमाणे अर्थसंकल्प पूर्ण केला आहे. असे, एमएसएमई इंडस्ट्रियल असोसिएशनचे जिल्हाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह नाहटा यांनी म्हटले.
प्रधानमंत्री आवास योजनेबाबत मोठी घोषणा १० लाख कोटी रूपयांची तरतुद
एमएसएमईचा उत्तराखंडमध्ये विस्तार
उत्तराखंडमध्ये एमएसएमई उद्योग क्षेत्राचा झपाट्याने विस्तार होत आहे. राज्याच्या निर्मितीच्या वेळी, राज्यात एकूण १४.१६ हजार एमएसएमई नोंदणीकृत होते आणि त्यातून ३८.५० हजार लोकांना रोजगार उपलब्ध झाला होता आणि ७०० कोटी रुपयांची भांडवली गुंतवणूक झाली होती. कालांतराने त्यांची संख्या वाढू लागली.मार्च २०२४ पर्यंत राज्यात एकूण ८४७५५ एमएसएमई आणि ३२९ मोठे उद्योग नोंदणीकृत आहेत.
