वक्फ कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी केंद्र सरकारची तयारी

वक्फ कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी केंद्र सरकारची तयारी

-नव्या विधेयकात वक्फच्या अधिकारांवर बंदी आणली जाण्याची शक्यता

नवी दिल्ली : केंद्र सरकार हे लवकरच सध्याच्या वक्फ कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी नवीन विधेयक आणण्याच्या तयारीत आहे. नव्याने येणाºया वक्फ कायद्यात जवळपास ४० सुधारणा करण्यासाठी केंद्र सरकारने तयारी केल्याचे समोर येत आहे. या नव्या विधेयकात वक्फच्या अधिकारांवर बंदी आणली जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. यातून त्यांची जमीन ही मालमत्ता म्हणून घोषित केली जाणार असल्याचे बोलले जात आहे.

केंद्र सरकारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या नव्या विधेयकाला मंजुरीही मिळाली असल्याची माहिती समोर येत आहे. सध्याच्या वक्फ कायद्यातील काही कलमे ही नव्या विधेयकात काढून टाकली जाण्याची शक्यता आहे.

वक्फ कायद्याच्या कलम ९ आणि कलम १४ मध्ये बदल केले जाण्याची शक्यता आहे. याशिवाय केंद्रीय वक्फ परिषद आणि राज्य वक्फ बोर्डाच्या रचनेत बदल केले जाऊ शकतात. तसेच कोणतीही जमीन वक्फ मालमत्ता म्हणून घोषित करण्यापूर्वी त्याची पडताळणी करणे आवश्यक आहे. या नव्या विधेयकाच्या मसुद्यानुसार वक्फ बोर्डाची पुनर्रचना आणि मंडळाच्या रचनेत बदल होणार असल्याचे बोलले जात आहे. या विधेयकात राज्य वक्फ बोर्डाच्या मालकीच्या वादग्रस्त जमिनींची नव्याने पडताळणी करण्याचा प्रस्ताव आहे, अशी माहिती समोर येत आहे.

वक्फ बोडार्शी संबंधित नवीन विधेयकामागे सप्टेंबर २०२२ च्या एका प्रकरणाचा युक्तिवाद केला जात आहे. ज्यामध्ये तामिळनाडू वक्फ बोर्डाने तिरुचेंदूर गावाला आपली मालमत्ता म्हणून घोषित केले होते. मागील गेल्या वर्षी मे मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाने, आपल्या एका आदेशात १२३ मालमत्तांची तपासणी करण्यास परवानगी दिली होती ज्यावर दिल्ली वक्फ बोर्ड आपल्या ताब्याचा दावा करत आहे. मागील वर्षी ऑगस्टमध्येच केंद्रीय नगरविकास मंत्रालयाने या मालमत्तांना नोटीसही बजावली होती.

महिलांचा सहभाग वाढणार

रेल्वे आणि सशस्त्र दलांनंतर यांच्यानंतर वक्फ बोर्डाकडे सर्वात जास्त जमिन असल्याने देशातील तिसरी सर्वात मोठी जमीन मालकीची संस्था मानली जाते. या नव्या सुधारणांनंतर कोणत्याही जमिनीवर दावा करण्यापूर्वी त्याची पडताळणी करावी लागणार आहे. यामुळे मंडळाची जबाबदारी वाढणार आहे. यामध्ये मंडळाच्या पुनर्रचनेमुळे मंडळाच्या सर्व विभागांसह महिलांचा सहभाग वाढणार आहे. मुस्लिम विचारवंत, स्त्रिया आणि शिया आणि बोहरा यांसारखे गट मागील अनेक वर्षापासून काळापासून या कायद्यांमध्ये बदल करण्याची मागणी करत आहेत, असे सांगितले जात आहे.