एन्काऊंटर आरोपींचा की कायद्याचा?

देशात बलात्काराचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे. अशा प्रकरणातील काही आरोपी हे राजकीय आहेत तर काही सर्वसामान्य घरातील पण त्यांनी जे कृत्य केले ते एकच आहे. त्यांना एकाच प्रकारचा न्याय मिळाला पाहीजे पण आजतरी केवळ परिस्थिती बघून निर्णय दिला जातोय. त्यात काही ठिकाणी तर पोलीस प्रशासनाने चक्क कायदाच हातात घेऊन प्रकरणातील आरोपींचा थेट एन्काऊंटर करूनच न्याय देण्याचा प्रकार घडवला, पण हा न्याय योग्य आहे का ? म्हणजे

तेव्हा म्हणावेसे वाटते की, हा ‘एन्काऊंटर आरोपींचा आहे की थेट कायद्याचा’.

तेलंगणाची राजधानी हैदराबादमध्ये सामूहिक बलात्कारानंतर लोक पोलिसांच्या सुरुवातीच्या कारवाईवर प्रचंड नाराज होते. याशिवाय पोलिसांनी एफआयआर नोंदविण्यात उशीर केल्याचा आरोपही पीडितेच्या कुटुंबीयांनी केला होता. त्यामुळेच पोलिसांवर प्रचंड दबाव होता. अशात लोकांचा रोष शांत करण्यासाठी पोलिसांनी चकमक घडवून आणली आणि आरोपींना ठार केलं असल्याचं सांगण्यात येत आहे.

इंग्रजी वृत्तपत्र डेक्कन क्रॉनिकल यांनी एका अहवालात दावा केला आहे की, घटनेच्या २४ तासांनंतर पोलिसांनी इतर पर्यायांचा विचार करण्यास सुरवात केली. ३० नोव्हेंबरला वर्तमानपत्राने हा अहवाल प्रसिद्ध केला. या प्रकरणात पोलिसांव्यतिरिक्त मुख्यमंत्री केसीआर यांच्यावरही राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. वर्तमानपत्रानुसार, आरोपींना अटक होण्यापूर्वी पोलिस आयुक्त सी.पी. सज्जनार यांनी आरोपीला धडा शिकवण्यासाठी चर्चा केली होती. तसेच या वृत्तपत्राने दावा केला आहे की, सर्वसामान्यांचा रोष शांत करण्यासाठी पोलिस ‘एनकाऊंटर’ सारख्या गोष्टींवरही विचार करत होते. त्यामुळे हा एन्काऊंटर पोलिसांचा प्लान असल्याचं सांगण्यात येत आहे.

हैद्राबाद प्रकरणातील आरोपींच्या आईनेही प्रतिक्रिया दिली होती की, माझ्या मुलाने खरंच काही केलं असेल तर त्याला फासावर चढवा. पण शुक्रवारी सकाळी हैदराबादमध्ये झालेल्या एन्काउंटरमुळे आरोपींच्या कुटुंबीयांना मोठा धक्का बसला. तेव्हा आरोपीच्या पत्नीने मला पण मारून टाकावं, अशी मागणी केली. तसेच दुस-या आरोपीच्या वडिलांनी दोनच दिवसांपूर्वी आपल्या मुलानं गुन्हा केला असेल तर त्याला फाशीची शिक्षा व्हावी असं मत व्यक्त केलं होतं. पण जेव्हा एनकाऊंटर झाला तेव्हा तिसरा आरोपीचे वडिलांनी या घटनेवर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करताना म्हटले की, माझ्या मुलाने कदाचित गुन्हा केलाही असेल परंतु त्याला अशारीतीनं संपवणं आजिबातच योग्य नव्हतं. अनेक लोक हत्या, बलात्कार करतात, पण त्यांना असं मारलं जात नाही. या मुलांनाच का अशी वागणूक दिली गेली ?. म्हणजेच न्याय व्यवस्थेमधुन पळ काढत केलेला एनकाउंटर अभिमानास्पद वाटत असला तरी तेवढाच संशयास्पद देखील आहे.

हैद्राबाद येथिल घटनेचा गुन्हा कसा झाला याची शहाणीशा करण्यासाठी पोलिस पहाटे साडेतीन वाजता आरोपींना घेऊन घटनास्थळावर गेले. तेव्हा चार आरोपीसोबत दहा पोलिस होते. त्यावेळी आरोपींना हातकड्या असतीलच मात्र पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, आरोपींनी पोलिसांकडून शस्त्रे हिसकावून घेतली आणि फायरिंगला सुरूवात केली. त्यांनी पळ काढण्यास सुरूवात केली म्हणून आम्ही गोळ्या घातल्या असे पोलिसांचे म्हणणे आहे. पण यावर सध्यातरी विश्वास ठेवणे कठीण आहे.

कारण आरोपींनी गुन्हा केला असे गृहीत धरले तरी कायद्याप्रमाणे तो गुन्हा सिध्द करण्यासाठी जे काही साक्ष आणि पुरावे लागतात ते पोलिसांनी न्यायालयासमोर मांडावे लागतात. तेव्हा ते पुरावे तपासून न्यायालय जो आदेश देईल त्याची अंमलबजावणी पोलिसांनी करायची असते. जेव्हा चार आरोपींना दहा पोलिस घेऊन जातात तेव्हा ते आरोपीच पोलिसांची शस्त्र पळवतात त्यावेळी प्रश्न निर्माण होतो की, पोलिस नेमकं करत होते तरी काय ?.

हैदराबाद प्रकरणातील चारही आरोपी पोलीस चकमकीत ठार झाले या चकमकीवर विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम म्हणाले की, पीडितेला न्याय देण्यासाठी वापरलेली पद्धत अयोग्य असल्याचे सांगून झटपट न्याय देण्याच्या प्रकारामुळे कायद्याचं राज्य धोक्यात येईल अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली. तसेच आरोपींनी पोलिसांची शस्त्रं हिसकावून घेतली, असं घटकाभर गृहित धरलं, तरी प्रश्न पडतो की ‘पोलीस एवढे बेसावध आणि निष्काळजी होते का ?’ असा प्रश्न उपस्थित केला. ‘सामान्य नागिरक आजच्या एन्काउंटरबद्दल पोलिसांचं अभिनंदन करून समाधान व्यक्त करताना न्याय झाल्याची त्यांची भावना आहे’. सामान्य नागरिक म्हणून मलाही तसं वाटू शकतं. मात्र, लोकांना समाधान वाटतं म्हणून पोलिसांनी अशी कृत्ये करायचं ठरवलं तर अराजकता माजेल. कायद्यानं प्रस्थापित केलेलं राज्य ही संकल्पनाच नष्ट होईल, अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली. तर मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे  हे राजस्थामधील एका कार्यक्रमात म्हणाले की,

नुकत्याच झालेल्या काही घटनांनंतर न्यायाला उशीर होऊ नये, अशी चर्चा पुन्हा जोर पकडू लागली आहे, परंतु मला त्वरित न्याय दिला जाऊ शकतो असे मला वाटत नाही,’बदला घेण्याच्या भावनेने केलेला न्याय कधीही न्याय होऊ शकत नाही.’ न्याय सूड स्वरूपात नसावा. माझा विश्वास आहे की न्याय बदलताच तो आपला फॉर्म सोडून देईल. हैदराबाद एन्काऊंटर नंतर त्यांचे हे विधान खूप महत्वाचे ठरते. तसेच माजी न्यायमुर्ती पी.बी. सावंत म्हणाले की, पोलिसांनी कायदा हातात घेऊन त्या चार जणांना मुत्यूमुखी धाडले हे कायद्याला धरून नाही. एखादा गुन्हा हा कायदेशिररीत्या सिध्द केला पाहीजे, हे कायद्यातील तत्त्व आहे. याला ‘ड्यु प्रोसेस आॅफ लाॅ’ म्हणतात. नुसता कायदा असून चालत नाही तर त्याची कायदेशीर अंमलबजावणी झाली पाहिजे. एन्काऊंटर मध्ये या गोष्टी पाळल्या जात नाहीत. एखाद्या पोलिस अधिक-याला वाटले की, अमुक व्यक्ती गुन्हेगार आहे की तो त्याला गोळी घालतो, असे होते. पोलिसांचे हे कृत्य कायद्याच्या तत्वाप्रमाणे कायदाविरोधी आहे असे सांगुन खंतही व्यक्त केली. तर वंचित आघाडीचे नेते अॅड. प्रकाश आंबेडकर हे म्हणाले की, हैदराबाद पोलिसांच्या कारवाईने मुलींना आणि महिलांना बळ मिळालं आहे ही अभिमानाची गोष्ट आहे. पण याची चौकशी झाली पाहिजे. कारण कायद्याची प्रक्रिया ओलांडता येत नाही. पोलिसांनी कायदा हातात घेत झटपट न्याय देण्याची प्रथा सुरु केली आहे. अशाने पोलिसांना कोणीही सुपारी देऊन एनकाऊंटर करून घेतील. फास्ट ट्रॅक कोर्टात सुनावणी करुन महिना-दोन महिन्यात हे प्रकरण संपवता आलं असतं. तर प्रवक्ते सचिन माळी हे म्हणाले की, या घटनेनंतर ज्या गुन्हेगारांची नाव पुढे आलीत, ते खरंच गुन्हेगार आहेत का ? अश्या प्रकरणांमुळे  घटनेने ज्यांचे हात बांधले गेलेत ते हात सैल केले जात आहेत का ? असा प्रश्न उपस्थित करून भारतीय लोकशाहीत न्यायालयाची भूमिका महत्त्वाची असून ती भूमिका संपवायची आहे का ? म्हणेजच संविधान बदलण्याचा घाट घातल्याचा प्रयत्न होत आहे, असा आरोप त्यांनी केला. तसेच शिवसेनेचे खा. संजय राऊत यांनी आज सामनाच्या ‘रोखठोक’ मधून मत मांडताना म्हटले की, कायद्याचे राज्य आणि पोलिसी राज्य यात फरक आहे. या प्रकरणात कायद्याच्या राज्यावर पोलिसांच्या राज्याने मात केली त्यामुळे कायद्याचे राज्य कोलमडले. आणि ‘पोलिसांचे राज्य सुरू झाले. ते जास्त पुढे जाऊ नये’., तर शिवसेना नेत्या निलम गोऱ्हे यांनीही कारवाईवर शंका उपस्थित करून घडलेल्या घटनेची सखोल चौकशी व्हावी अशी मागणी करून त्या म्हणाल्या की, कायद्याची प्रक्रिया आहे ती ओलांडता येत नाही. झटपट न्याय देण्याची प्रथा पोलिसांनी सुरु केली आहे. त्या पोलिसांवर कारवाई व्हायला हवी. आरोपीला अशाप्रकारे संपविता येत नाही, फास्ट ट्रॅक कोर्टात सुनावणी करुन महिना-दोन महिन्यात हे प्रकरण संपवता आलं असतं, असेही त्यांनी सांगितले. तर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या फौजिया खान यांनीही प्रतिक्रिया देताना म्हटले की, बलात्कारच्या प्रकरणाने देश नाराज होता. आरोपींना फाशीची शिक्षा व्हावी ही जनतेची इच्छा होती पण पोलिसांनी त्यांना जे एन्काऊंटर करून ठार केले हे लोकशाहीसाठी घातक आहे असे सांगितले. तर एमआयएमचे खा. असदुद्दीन ओवैसी यांनी हैदराबाद पोलिसांनी केलेल्या एन्काऊंटरवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून त्याचा तपास झालाच पाहिजे, अशी मागणी केली आहे. तर अंजली दमानिया यांनीही म्हटले की, ‘तेलंगणातील बलात्कार प्रकरणातील दोषींना शिक्षा झाल्याचा आनंद आहे, पण एक भारतीय नागरिक म्हणून मला हे पसंत पडलं नाही. न्यायालयानं काहीतरी निर्णय द्यायला पाहिजे होता. पोलिसांचं या प्रकारचं एन्काउंटर मी स्वीकारू शकत नाही., पत्रकार रश्मी पुराणिक यांनी ट्वीट करत म्हटलं आहे की, ‘हा खून आहे. समाजकार्यासाठी केलेली हत्या पण हत्याच असते ! आज ते होते उद्या कोणीही असेल आणि त्यासाठी कारण ही लागणार नाही. शस्त्र ज्याच्या हातात तो जर स्वतःच्या मर्जीवर न्याय ठरवणार असेल, तर ते चूकच आहे.’ असे सांगितले तर भाऊसाहेब अजबे यांनी ट्वीटरवर प्रश्न उपस्थित करताना म्हटले की, ‘कायदा व सुव्यवस्थेचे अपयश एन्काउंटर ने झाकून जाईल, विलंबकारी न्याय व्यवस्थेपेक्षा असा झटपट न्याय बरा असेही लोकांना वाटेल. प्रश्न एवढाच आहे की, उद्या एखाद्या प्रकरणात निष्पाप आरोपींचं एन्काउंटर झालं तर ?’.

जे धर्मग्रंथच महीलांवर बलात्कार करण्याची शिकवण देऊन महीला ही फक्त ठोकण्यालायक आहे असे सांगतात त्या धर्मग्रंथांच्या एन्काऊंटरचा फ्लॅन पोलिस कधी तयार करणार हा एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे. कारण तुलसीदास लिखित राम चरित मासन या ग्रंथात स्षट उल्लेख आहे की,

ढोल, पशु, शूद्र, अतिशूद्र, नारी सब है ताडन (पिटने) के अधिकारी.

मग पोलिसांनी ज्याप्रमाणे आरोपींचा एन्काऊंटर करून कायद्याचाही एन्काऊंरच केला आणि एकाच दगडात दोन पक्षी मारण्याचं काम केल. तसाच एन्काऊंटर पोलिस जेव्हा अशा विकृत धर्मग्रंथाचा करतील तेव्हा ख-या अर्थाने संविधानाला व कायद्याला अधिक महत्त्व प्राप्त होईल.