नार-पार गिरणा नदीजोड प्रकल्पाची महायुती सरकारकडून धूळफेक

नार-पार गिरणा नदीजोड प्रकल्पाची महायुती सरकारकडून धूळफेक

-मराठवाडा विकास मंचचे अध्यक्ष डॉ. संजय लाखे पाटील यांचा आरोप

छत्रपती संभाजीनगर : येथील नार-पार गिरणा नदीजोड प्रकल्पाला राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांनी मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे नाशिक आणि जळगाव जिल्ह्यातील बहुतांश क्षेत्र ओलिताखाली येणार असल्याचे सांगितले जात आहे. मराठवाडा विभागाचा वैनगंगा-नळगंगा योजनेत समावेश करण्याची मागणी जलतज्ज्ञांनी केली आहे. मात्र दुसरीकडे नार-पार गिरणा प्रकल्प ही धूळफेक असून महायुती सरकारने महाराष्ट्राच्या आणि दुष्काळी मराठवाड्याच्या पाणी हक्काला कायमची तिलांजली दिल्याची टीका मराठवाडा अनुशेष निर्मुलन आणि विकास मंच्याने लाखे यांनी केली आहे.

राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांनी नार-पार गिरणा नदीजोड प्रकल्पाला मंजुरी दिली आहे. हा प्रकल्पासाठी सात हजार १५ कोटी रुपयांचा खर्च येणार आहे. यामध्यमातून पश्चिमी वाहिनी नदीखोºयातून १०.६४ टीएमसी पाणी वापर प्रस्तावित आहे. या नदीजोड प्रकल्पामुळे नाशिक आणि जळगाव जिल्ह्यांना मोठा फायदा होणार असून यामुळे जवळपास ५० हजार हेक्टर शेती ओलिताखाली येणार आहे. या योजनेत नऊ नवीन धरणे बांधण्यात येणार आहेत, असे सांगितले जात आहे. मात्र दुसरीकडे नार-पार गिरणा या अर्धवट प्रकल्पाला निवडणूका डोळ्यासमोर ठेवून मान्यता देऊन जलसंपदा मंत्री देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व अजित पवार यांच्या सरकारने कायम दुष्काळी आणि अनुशेषग्रस्त मराठवाड्यातील गोदावरी खोºयातील जनतेची घोर फसवणूक करून कायम दुष्काळात ढकलण्याचे षडयंत्र रचले आहे. यातून महाराष्ट्र आणि मराठवाड्याच्या हक्काचे पाणी गुजरात आणि कच्छला देण्याचा राजमार्ग प्रशस्त केला आहे. ही निषेधार्ह कृती असल्याचा आरोप मराठवाडा अनुशेष निर्मुलन आणि विकास मंचचे अध्यक्ष डॉ. संजय लाखे पाटील यांनी केला आहे.

मराठवाडा टँकरवाडा झाला

आधीच मराठवाडा टँकरवाडा झाला असून जायकवाडीत हक्काचे पाणी सोडण्यासाठी जनतेला टोकाचा संघर्ष करावा लागतो. त्यात आता पश्चिम वाहिनी नद्यांचे १६० टीएमसी पाणी एकत्रित गोदावरी खोºयात मराठवाड्यासाठी आणि काही पाणी गिरणा खोºयात न वळवता नार-पार गिरणा असा टप्पा करून हे पाणी केवळ गिरणा नदीत वळवण्यात येणार असल्याने मराठवाड्याच्या पाण्याचा मार्गच बंद करून टाकला आहे, असे लाखे यांनी आपल्या निवेदनात म्हटले आहे.