शालेय पोषण आहार कामगारांना किमान वेतन द्या – सिटू कामगार संघटना

शालेय पोषण आहार कामगारांना किमान वेतन द्या – सिटू कामगार संघटना

-सिटू कामगार संघटना च्या वतीने जिल्हा परिषदेवर मोर्चा

जालना : सिटू संलग्न शालेय पोषण आहार कामगार संघटना च्या वतीने जिल्हा परिषदेवर मोर्चा काढण्यात आला. यावेळी त्यांनी CITU कामगारांना सेवेत कायम करा शालेय पोषण आहार कामगारांना किमान वेतन द्या, अशी प्रमुख मागणी केली.

यावेळी सिटू संघटनेच्या वतीने शिक्षणाधिकारी यांच्या मार्फत मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, केंद्र सरकारने शहरी व ग्रामीण भागात इ. पहिली ते आठवी वर्गात शिकणााºया मुला-मुलींसाठी मध्यान्ह भोजन योजना सन २००२-२००३ पासून सुरू केली आहे. केंद्र व राज्य सरकारच्या संयुक्त विद्यमाने ही योजना संपूर्ण देशात राबवली जाते. योजना लागू करण्यापाठीमागे शाळेतील पटसंख्या वाढावी, मुलांची गळती थांबवावी, कुपोषणावर नियंत्रण करण्यात यावे हा हेतू होता. या योजनेमुळे आर्थिक सामाजिकदृष्ट्या मागास कुटुंबातील मुलांच्या शैक्षणिक विकासास मोठा हातभार लागला आहे. या सर्व बाबीचा परिणाम कामगारांच्या कुटुंबियावर होत असल्याने त्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. यामध्ये काम करणाºया महिला विधवा, परित्यक्ता, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्याक समुदायातील आहेत.

कामगारांना किमान वेतन लागू करा, केरळ राज्याच्या धर्तीवर १८००० रू. मानधन द्यावे, विद्यार्थ्याच्या आरोग्यास घातक असलेली सेंट्रल किचन पद्धती बंद करावी, २००५ च्या शासन निर्णयानुसार सनियंत्रण समिती स्थापन करून त्यामध्ये संघटनेचा एक प्रतिनिधी द्यावा, शालेय पोषण आहार कामगारांना १० महिन्याऐवजी १२ महिने मानधन द्यावे. जुलै २०२४ मध्ये केलेली वाढ त्वरित कामगाराच्या खात्यात जमा करण्यात यावी, या मागण्याचे निवेदन दिले. यावेळी यावेळी मधुकर मोकळे अ‍ॅड. अनिल मिसाळ शेषराव कान्हेरे, यादवराव डिघे, दयानंद जाधव यांच्यासह कामगारांची उपस्थिती होती.

स्वयंपाकी व मदतनीस चा दर्जा द्या

शालेय पोषण आहार कामगारांना गणवेश व इतर अत्यावश्यक साहित्य देण्यात यावे, शालेय पोषण आहार कामगारांना स्वयंपाकी व मदतनीस चा दर्जा द्या व त्यांना चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी म्हणून मान्यता द्यावी, गोरगरीब मुलांना शिक्षण नाकारणारी नवीन शिक्षण धोरण रद्द करा, शालेय पोषण आहार कामगारांची भरती करताना पटसंख्येची अट रद्द करावी आदी मागण्यांचा समावेश आहे.