याचिकाकर्त्यास भरपाई दिली नाही तर लाडकी बहीण योजना रोखणार

– बेकायदा जमीन बळकावल्याप्रकरणी राज्य सरकारला सर्वोच्य तंबी

नवी दिल्ली : सुमारे ६० वर्षांपूर्वी बेकायदा अधिग्रहण केलेल्या जमिनीचा मावेजा देताना दिरंगाई तसेच भरपाईच्या रकमेची गणना चुकीच्या पद्धतीने केल्याबद्दल बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र शासनाला फटकारले. यावेळी न्यायालयाने भरपाईची नव्याने गणना करून संबंधित याचिकाकर्त्यास भरपाई दिली नाही तर लाडकी बहीण योजना रोखणार, अशी कडक तंबी दिली आहे.

बेकायदा अधिग्रहण केलेल्या जमिनीची भरपाईची गणना करताना ढिलाई व दिरंगाई केल्याबद्दल अवमान कारवाई का करू नये, अशी कारणे दाखवा नोटीस वन व महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेशकुमार यांना बजावली. ९ सप्टेंबर रोजी न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच भरपाईची गणना करण्यासाठी राज्य सरकारने वेळ मागून घेतला होता. परंतु त्यानंतरही गणना करण्यास टाळाटाळ करून शपथपत्र दाखल केले. यावर तीव्र आक्षेप नोंदवून भरपाईची नव्याने गणना करून संबंधित याचिकाकर्त्यास भरपाई दिली नाही तर लाडकी बहीण योजना रोखणार, अशी कडक तंबी. न्यायालयाने यापूवीर्ही याच प्रकरणात भरपाई देण्यास विलंब केल्याबद्दल राज्य सरकारला लाडकी बहीण योजना रोखणार असण्याचा इशारा दिला होता.

महाराष्ट्र सरकारने १९६३ मध्ये पुणे जिल्ह्यातील टी.एन. गोदावर्मन यांच्या जमिनीचा ताबा घेऊन त्याला योग्य मोबदला न दिल्याच्या प्रकरणाची सुनावणी न्या. भूषण गवई, न्या. प्रशांत मिश्रा आणि न्या. के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर सुरू आहे. महाराष्ट्र शासनाने गोदावर्मन यांची २४ एकर जमीन ताब्यात घेऊन ती केंद्र सरकारच्या शस्त्रास्त्र संशोधन आणि विकास प्रतिष्ठा संस्थेला दिली होती. सरकारने या मूळ जमिनीच्या बदल्यात वनजमीन दिली होती. तिचाही योग्य मोबदला न मिळाल्याने जमीनमालकांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊन योग्य नुकसान भरपाईची मागणी केली होती. याचिकाकर्त्यांने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर यावर सर्वोच्च न्यायालयाने १४ ऑगस्ट रोजी राज्य शासनास तीन आठवड्यांची मुदत दिली होती. त्यानंतर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत पुणे जिल्हाधिकाºयांसह वन विभागाचे अधिकारीही उपस्थित होते.

कायद्यानुसार गणना करा

याचिकाकर्त्यास नव्या गणनेनुसार ४८.६५ कोटी रुपयांची भरपाई देय असल्याचे शपथपत्र राज्य सरकारने बुधवारी न्यायालयात दाखल केले. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र आक्षेप घेतला. राज्य सरकारने २४ एकर जमिनीची सन १९८९ च्या रेडीरेकनरनुसार गणना केली असून त्यावरील व्याजाची गणना केली आहे. सरकारने जमिनीचे मूल्य विद्यमान दरानुसार ठरवावे, कायद्यानुसार गणना करावी, अधिकाऱ्यांच्या लहरीनुसार करू नये, अशा शब्दांत फटकारले.