भारतीय नागरिकत्व मिळविण्यासाठी आजोबांचा पुरावा लागणार
- केंद्र सरकारकडून सीएए संदर्भात स्पष्टीकरण जाहीर
भारतीय नागरिकत्व मिळविण्यासाठी आजोबांचा पुरावा लागणार
– केंद्र सरकारकडून सीएए संदर्भात स्पष्टीकरण जाहीर
नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यातर्गत नागरिकत्वासाठी आवश्यक असलेल्या कागदपत्रासंदर्भात स्पष्टीकरण जाहीर केले आहे. या कायद्यानुसार नागरिकत्व मिळविण्यासाठी, अर्जदाराचे पालक, आजी-आजोबा किंवा पणजोबा हे पाकिस्तान, अफगाणिस्तान किंवा बांगलादेशचे रहिवासी असल्याचे सिद्ध करणारी कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे. भारतीय नागरिकत्व मिळविण्यासाठी आजोबांचा पुरावा लागणार.
माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना सर्वोच्च दिलासा
2018 ते 2024 काळात भारतीय नागरिकत्व सोडून देणारांच्या संख्येत वाढ
सरकारची गुलामगिरी आमच्या रक्तात नाही – प्रहारचे कार्याध्यक्ष बल्लू जवंजाळ
भारतीय नागरिकत्व मिळविण्यासाठी आता परदेशी नागरिकांना जी कागदपत्रे पुरावा म्हणून लागतात ती जाहीर करण्यात आली आहेत. केंद्र सरकार, राज्य सरकार किंवा भूमी अभिलेख, न्यायालयीन आदेश इत्यादींसारख्या या संस्थेनी जारी केलेला कोणताही आदेश यासाठी पात्र असेल, असे या नव्या अधिसूचनेत जाहीर केले आहे.
भारतीय नागरिकत्व मिळविण्यासाठी आजोबांचा पुरावा लागणार: सीएए कायदा होण्यापूर्वी ३१ डिसेंबर २०१४ पूर्वी पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, बांगलादेशातून धार्मिक कारणावरून छळ होऊन भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चन समुदायातील लोकांना नागरिकत्व दिले जाऊ शकते. या तीनच देशांतील नागरिक भारतीय नागरिकत्वासाठी अर्ज करू शकतात. या सीएए कायदाचा भारतीय नागरिकांशी काहीही संबंध नाही. भारतीयांना संविधानानुसार नागरिकत्वाचा अधिकार आहे.
नागरिकत्वासाठी अर्ज
सीएए अंतर्गत नागरिकत्वासाठी अर्ज आॅनलाइन करावा लागणार आहे. यात अर्जदाराला तो भारतात कधी आला हे सांगावे लागेल. हा अर्ज करताना अर्जदाराकडे पासपोर्ट किंवा इतर प्रवासी कागदपत्रे नसली तरीही अर्ज करता येतो. यासाठी भारतात राहण्याचा कालावधी ५ वर्षांपेक्षा जास्त ठेवण्यात आला आहे. या कायद्याव्यतिरिक्त नागरिकत्व मिळविण्याचा कालावधी ११ वर्षांपेक्षा जास्त आहे.
मे महिन्यात १४ लोकांना भारतीय नागरिकत्व
केंद्र सरकारने ११ मार्च २०२४ रोजी देशभरात सीएए कायदा लागू केला होता. या अंतर्गत, ३१ डिसेंबर २०१४ पूर्वी पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानमधून आलेल्या बिगर-मुस्लिम निर्वासितांना नागरिकत्व देण्याची तरतूद आहे. सीएए अंतर्गत या वर्षी मे महिन्यात प्रथमच १४ लोकांना भारतीय नागरिकत्व देण्यात आले.