जायकवाडीतील प्रस्तावित सौरऊर्जा प्रकल्पाची वैधता

जायकवाडीतील प्रस्तावित सौरऊर्जा प्रकल्पाची वैधता

-प्रकल्पास पर्यावरणप्रेमींसह मच्छीमारांचा जोरदार विरोध

पैठण : येथील जायकवाडी धरणात प्रस्तावित तरंगत्या सौरऊर्जा प्रकल्पाची कायदेशीर वैधता तपासण्याचे आदेश राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाचे न्या.जे. दिनेशकुमार सिंह आणि तज्ज्ञ सदस्य डॉ. विजय कुलकर्णी यांनी दिले आहेत. माजी केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री आणि भाजपचे खासदार डॉ.भागवत कराड या प्रकल्पासाठी प्रयत्न करीत आहेत. मात्र याला पर्यावरणप्रेमींसह मच्छीमारांचा जोरदार विरोध होत आहे. याप्रकरणी कहार समाज पंच समितीने अ‍ॅड. असीम सरोदे, अ‍ॅड. श्रिया आवलेंमार्फत पश्चिम विभागीय बेंचपुढे पर्यावरण हित याचिका दाखल केली आहे.

यावेळी युक्तिवाद करताना अ‍ॅड. श्रिया आवले म्हणाल्या, तरंगता सौरऊर्जा प्रकल्प जलचरांसाठी हानिकारक ठरेल. पक्षी अभयारण्यातील जैवविविधतेला कायमचे नुकसान पोहोचणार आहे. सौर पॅनलने पाणी झाकल्याने ते दूषित होणार आहे. शासनाने १९८६ मध्ये धरणाला पक्षी अभयारण्याचा दर्जा दिला. राजकीय हेतूने तो रद्द करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. प्रकल्पामुळे येथील पक्ष्यांचा अधिवास कायमस्वरूपी संपेल. प्रकल्पाचा हेतू फक्त पैशांची उधळपट्टी करण्याचा डाव आहे. यामुळे प्रकल्पाला परवानगी देऊ नये, असा युक्तिवाद अ‍ॅड. सरोदे यांनी केला. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ९ सप्टेंबर रोजी होणार आहे.

केंद्र आणि राज्य सरकारच्या मदतीने पैठण शहरातील जायकवाडी धरणात शेतकऱ्यांच्या हितासाठी चंद्रपूर येथील इराई जलाशयात प्रस्तावित तरंगत्या सौर ऊर्जा प्रकल्पाच्या धर्तीवर मराठवाड्यातील जायकवाडी प्रकल्पातही तसा सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्याची घोषणा ११ महिन्यांपूर्वी अर्थात ११ नोव्हेंबर २०२१ रोजी केलेली घोषणा केली होती. मात्र त्यानंतर हा प्रकल्प कागदावरच राहिल्याने त्याचे खापर एकमेकांच्या डोक्यावर फोडण्यात आले होते. त्यानंतर राज्याचे वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांना लिहिलेल्या पत्रात त्यांनी ही मागणी दोन वेळेस केली.

महाराष्ट्रातील चार अभयारण्यापैकी असलेले जायकवाडीचे हे अभयारण्य आहे. आधीच सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी मोठा विरोध होत असताना केलेल्या या मागणीमुळे आता नवीन वादाला तोंड फुटले होते. यानंतर जायकवाडीवर प्रस्तावित असणाºया सौरऊर्जा प्रकल्पाला मच्छीमारांचा सातत्याने विरोध होत होता. यामध्ये मच्छीमारांनी फेब्रुवारी महिन्यात जलसमाधी आंदोलन केले होते. पैठणच्या नाथसागरात उतरत सरकारने या प्रकल्पासाठी सुरु केलेला सर्वे थांबवावा यासाठी छत्रपती संभाजीनगर, अहमदनगरमधील हजारो मच्छीमारांनी विरोध दर्शवला होता. या प्रकल्पामुळे मच्छीमारांची उपजिवीका धोक्यात येणार असून हजारो मच्छीमारांवर उपासमारीचे संकट ओढावणार असल्याचा त्यांचा दावा आहे.

अहवाल सादर करण्याचे आदेश

या याचिकेत सचिव, केंद्रीय पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्रालय, महाराष्ट्राचे प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, छत्रपती संभाजीनगरचे जिल्हाधिकारी आदींसह १० जणांना प्रतिवादी केले आहे. याप्रकरणी केंद्रीय वनसचिव, राज्याच्या प्रधान मुख्य वनसंरक्षकांना अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.