शिक्षक समन्वय समितीच्या वतीने पंचायतसमोर आंदोलन

शिक्षक समन्वय समितीच्या वतीने पंचायतसमोर आंदोलन

-जुन्या पेन्शन याबाबत शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्याची मागणी

छत्रपती संभाजीनगर : राज्य सरकारी जिल्हा परिषद कर्मचारी शिक्षक समन्वय समितीने दिनांक १४ डिसेंबर २०२३ पासून बेमुदत संप पुकारला होता. त्या आश्वासनांची पुर्तता अद्यापपर्यंत न झाल्याने शासनाचे लक्ष वेधण्यासाटी महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हा परिषद कर्मचारी यांनी एक तासाच्या कालावधीत जिल्हा परिषद व पंचायत समितीकार्यालया समोर धरणे देवुन निदर्शने आंदोलन केली. आतातरी जुन्या पेन्शन याबाबत शासनाने लवकर शासन निर्णय प्रसिद्ध करावा अशी मागणी करण्यात आली.

यापूर्वी दिनांक १३ डिसेंबर २०२३ रोजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व अजित पवार,यांच्यासह मुख्य सचिव तसेच सामान्य प्रशासन व वित्त विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव यांच्या समवेत विधीमंडळात चर्चा झाली होती. राज्यातील सर्व अधिकारी कर्मचा-यांना जुन्या पेन्शन योजने प्रमाणेच आर्थीक व सामाजिक लाभाची सुधारीत राष्ट्रीय पेन्शन योजना लागू करणे संबंधी येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनासमयी अधिसुचना/शासन निर्णय निर्गमित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. परंतू ८ महिन्याचा कालावधी लोटूनही अद्यापही कार्यवाही प्रलंबीत आहे. याकडे लक्ष वेधण्यासाठी राज्य सरकारी जिल्हा परिषद कर्मचारी शिक्षक समन्वय समितीने आंदोलन केले.

यापूर्वी जुन्या पेन्शन योजनेच्या मागणीसाठी १४ मार्च २०२३ रोजी महाराष्ट्रातील जवळपास १८ लाख सरकारी कर्मचारी बेमुदत संपावर गेले होते. यात मंत्रालय, नगरपालिका, जिल्हा कार्यालय, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाºयांचा समावेश होता.

यावेळी आंदोलकांना देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्राच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान ही योजना राज्याच्या तिजोरीवर आर्थिक भार टाकेल असं म्हटलं होतं. त्यानंतर शिंदे – फडणवीस यांच्या सरकारने ३१ मे २००५ पूर्वी जाहिरात देऊन नियुक्तीची प्रक्रिया सुरू झालेल्या व त्यानंतर नियुक्त झालेल्या सर्व शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला.

बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती

यावेळी कर्मचार्यांनी जुनी पेन्शन पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करावी ही मागणी होती. जुन्या आणि नव्या पेन्शनमध्ये खूपच तफावत होती. ती कमी करण्याच्या दृष्टीने शासनाने सुमित कुमार, के. पी बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती.