शेतकऱ्यांना संसदेच्या गेटवर रोखल्याने राहुल गांधी संतप्त
नवी दिल्ली : लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी शेतकरी नेत्यांना संसदेतील त्यांच्या कार्यालयात भेटण्यासाठी बोलावले होते. मात्र शेतकरी नेते संसदेत पोहोचल्यावर त्यांना गेटवरच रोखण्यात आले. शेतकऱ्यांना प्रवेश न दिल्याने विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी संतप्त झाले. आम्ही शेतकऱ्यांना भेटण्यासाठी बोलावले असताना ते त्यांना संसदेत येऊ देत नाहीत. कारण ते शेतकरी आहेत, याच कारणामुळे त्यांना रोखण्यात आले, असा आरोप केल्यानंतर शेतकऱ्यांना संसदेत प्रवेश देण्यात आला आणि त्यांनी राहुल गांधींची भेट घेतली.
शिवछत्रपतींच्या नाटकासाठी तुरुंगात जायला तयार
या सवयीमुळे आयुष्य होईल निरोगी…
संसद परिसरातील प्रचंड विरोधानंतर राहुल गांधींच्या मध्यस्थीमुळे किसान मजदूर मोर्चा आणि संयुक्त किसान मोर्चा यांच्या नेतृत्वाखाली देशभरातील १२ शेतकरी नेत्यांच्या शिष्टमंडळाने राहुल गांधी यांची भेट घेतली. या बैठकीला काँग्रेस खासदार के. सी. वेणुगोपाल, अमरिंदर सिंग राजा वारिंग, सुखजिंदर सिंग रंधवा, गुरजित सिंग औजला, धरमवीर गांधी, डॉ. अमर सिंग, दीपेंद्र सिंग हुडा आणि जय प्रकाश हे देखील उपस्थित होते. या बैठकीत शेतकरी संघटनांनी शेतकऱ्यांच्या मागणीसाठी सरकारवर दबाव टाकण्याची आणि प्रायव्हेट मेंबर बिल मांडण्याची मागणी केली.
राहुल गांधी संतप्त.
महाराष्ट्रातील गोरबंजारा ( विमुक्त जाती-भटक्या जमातीचा) आरक्षणाचा इतिहास!
सरकारवर दबाव आणणार – राहुल गांधी
दरम्यान, शेतकरी नेत्यांची भेट घेतल्यानंतर विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी म्हणाले की, आम्ही आमच्या जाहीरनाम्यात कायदेशीर हमीसह एमएसपीचा उल्लेख केला आहे. यासोबतच आम्ही या मुद्याचे मूल्यांकन केले आहे. त्यानुसार, एमएसपी लागू केले जाऊ शकते. आम्ही नुकतीच एक बैठक घेतली ज्यामध्ये आम्ही विरोधी आघाडीच्या इतर नेत्यांशी चर्चा करून देशातील शेतकऱ्यांना एमएसपीची कायदेशीर हमी देण्यासाठी सरकारवर दबाव आणू असे ठरले आहे, असे राहुल गांधींनी सांगितले.
नोकरीची संधी : मुंबई पोर्ट ट्रस्टमध्ये पदभरती
अर्थमंत्री अजित पवार आणि संकटमोचक गिरीश महाजन यांच्यात वाद?
शेतकरी १५ ऑगस्ट रोजी देशभर ट्रॅक्टर रॅली
२२ जुलै रोजी संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजकीय) आणि किसान मजदूर मोर्चाने देशभर मोदी सरकारचे पुतळे जाळणार असल्याचे सांगितले होते. हमीभाव कायदेशीर करणे, कर्जमाफी, पीक विमा, शेतकरी आणि शेतमजुरांची पेन्शन, वीज खाजगीकरण मागे घेणे आणि इतर मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी शेतकरी नवीन आंदोलने सुरू करतील, असेही शेतकºयांकडून सांगण्यात आले आहे. यामुळे केंद्र सरकारची डोकेदुखी वाढणार आहे.
