संभाजीनगर  जिल्ह्यातील एमआयडीसीसाठी ७०० हेक्टर जमिनीवर आरक्षण

एमआयडीसी रद्द करा, आक्रमक शेतकºयांचा शासन प्रशासनला इशारा

छत्रपती संभाजीनगर : जिल्ह्यातील डोंगरगाव, रजाळवाडी, मंगरूळ व मोढा या चार गावांवर महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ मार्फत नियोजित एमआयडीसीसाठी जवळपास ७०० हेक्टर जमिनीवर आरक्षण टाकण्यात आले आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना कोणतेच व्यवहार करता येत नसल्याने ते हतबल झाले आहेत. यावेळी आक्रमक झालेल्या शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी यांना सांगितले की, मंत्र्यांच्या दबावात शेतकऱ्यांच्या सुपीक जमिनी बळकावण्याचा हा घट आहे. तो आम्ही एक जुटीने हाणून पाडू, असे आक्रमक होऊन शेतकऱ्यांनी स्वामी यांना ठाणकावून सांगितले. तसेच आम्हाला आमच्या जमिनी देयायच्या नाहीत. तुम्ही एमआयडीसी रद्द करा व जमिनीवर चढवलेला बोजा तातडीने हटवावा, अशी आग्रही मागणी केली.

डोंगरगाव येथे जिल्हाधिकारी स्वामी यांनी भूसंपादनाबाबत २८ ऑगस्ट रोजी विशेष बैठक बोलावली होती. या बैठकीत शेतकरी म्हणाले की, जमीन आरक्षण संदर्भात २२ ऑगस्ट २०२३ रोजी शासन राजपत्र जारी केलेले आहे. चारही गावाच्या महसूल गाव सातबारा इतर हक्कात औद्योगिक वसाहत महामंडळ नाव टाकून बोजा चढविण्यात आला आहे. त्यामुळे आम्हा शेतकऱ्यांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागत आहे. या बोजामुळे कोणतीही बँक कर्ज देत नाही. त्यामुळे शासकीय योजनांचा लाभ घेता येत नाही. त्यामळे या चारही गावात असणाऱ्या शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आहे. त्यामुळे या शेतकऱ्यांनी आक्रमक पवित्रा घेत शासकीय मोजणीच्या वेळेस शेतकरी व अधिकारी यांच्यात चांगलीच झडप झाली होती.

या तालुक्यात एमआयडीसी स्थापन करण्यासाठी कोणत्याही मूलभूत सोयी सुविधा उपलब्ध नाही. या भागात पाणी उपलब्ध नाही. तरीपण मंत्र्यांच्या दबावात एमआयडीसी स्थापन करण्याचा अट्टाहास करण्यात येत आहे. एमआयडीसीच्या नावावर शेतकऱ्यांच्या जमिनी बाळकावण्याचा हा कुटील डाव व कटकारस्थान आहे. उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत. न्यायालयाने सदर याचिकेत संबंधित अधिकाºयांना नोटीस दिले असून अद्यापपर्यंत अधिकाऱ्यांनी आपला लेखी जबाब प्रकरणात दाखल केलेला नाही. अधिकाऱ्यांमार्फत हुकूमशाही व रजाकारी पद्धतीने एमआयडीसीची कार्यवाही बळजबरीने पुढे रेटण्यात येत आहे, असे शेतकऱ्यांच्या भावना आहेत.

अहवाल पाठवून एमआयडीसी रद्द करा

या चारही गावात जवळपास ९०% शेतकऱ्यांनी एमआयडीसीला प्रखर व तीव्र विरोध आहे. कोणत्याही शेतकऱ्याला आपली जमीन एमआयडीसीच्या विकासासाठी द्यावयाची नाही, तसेच आम्हाला भूमिहीन होऊन सिल्लोड तालुका सोडून इतर कुठे जायचे नाही. त्यामुळे भूसंपादन थांबवावे, आमच्या सातबारा वरील एमआयडीसीचा बोजा तात्काळ कमी करण्यात यावा व शासनाला तसा अहवाल पाठवून एमआयडीसी रद्द करण्यात यावी.